अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) त्यहाँको कांग्रेस (संसद्) ले स्थापना गरेको संरचना हो। नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको मागअनुसार यसको विकास भएको थियो। यसअघि पनि अमेरिकी सहयोग आउँथ्यो। तर, त्यसको धेरै प्रतिशत रकम उतै जान्थ्यो, परामर्श र तालिम आदिका नाममा। त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जनासँगै आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा सहयोग चाहियो भनेर मागेका थियौं। त्यसका लागि निवेदन पनि दियौं। तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसीसी चाहिन्छ भनेर सबैभन्दा पहिले निवेदन दिएको थियो। त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
खिलराज रेग्मी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसकै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यसको प्रक्रिया अघि बढायो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला म परराष्ट्रमन्त्री थिएँ। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्री महराकै नेतृत्वमा एमसीसी टुंगो लगाउने कार्यदल बन्यो। फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यतिबेला कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसकारण, एमसीसीको अहिले विरोध गर्ने नेताहरू कुनै न कुनै समयमा मन्त्रीकै भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। एमसीसीलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सबै दलको निर्णयअनुसार एमसीसी अनुमोदन गर्ने कसरत भएको छ।
