दक्षिण–पूर्वी एसियाली देश बर्मा अर्थात् म्यान्मारमा सेनाले ‘कू’गरी सत्ता हातमा लिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
सैन्य आतंक यता म्यान्मारको जनजीवन झन्–झन् बिग्रेको छ। सैनिक सरकारद्घारा नागरिकहरूको स्वतन्त्रता खोसिएको छ। प्रजातन्त्रको घाँटी थिचिएको वर्ष दिन नाघिसक्यो।
चीन, थाइल्याण्ड, भारतलगायका छिमेकी देशहरू म्यान्मार द्घन्द्घ देखेर चुपचाप छन्। उनीहरू सैनिक क्रूरतामा रमिते छन्। गृहयुद्धको फाइदा उठाउँदै आ–आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रीत भइरहेका छन्। तैपनि अन्र्ताष्ट्रिय समुदायले मानवअधिकारको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सैन्य विद्रोहका क्रममा कम्तिमा पन्ध्र सय जनाको ज्यान गइसकेको छ। हजारौं नागरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेका छन्। सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा भएको विद्रोहपछि कम्तीमा ४ लाख ४० हजार मानिस विस्थापित भएको अनुमान गरिएको छ।
सन् १९४५–१९५८ र २०१०–२०२१ बाहेक जुन्ता भनेर चिनिने सैनिक परिषद्ले प्रजातान्त्रिक यात्राको ७३ वर्षसम्म पूर्ण नियन्त्रणका साथ शासन गरिरहेको छ। नागरिकले सैन्य गतिविधिको विरोध गर्दा सेनाले चरम क्रूरता प्रदर्शन गर्दैआएको छ।
पछिल्लो आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरिएको छ। सैन्य सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बढी नै सचेत देखिन्छ। म्यान्मारको जनसंख्यालाई हेर्ने हो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू ४० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। युवा पुस्तालाई सैनिक क्रूरता मिडियासम्म लैजानसमेत सजिलो छ।
सन् १९८८ को ‘कू’विरुद्धको आन्दोलनमा कम्तिमा ३ हजार मृत्यु भएको रिपोर्ट छ। सन् २००७ को प्रदर्शनमा दर्जनौं नागरिक मारिएका थिए। र, लाखौं अंगभंग मानिसहरू अनेकौं दुःख खपेर बाँचिरहेको छन्। सैन्य नेतृत्वद्वारा प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमणले पछिल्लो आर्थिक गतिविधिमा संवेदनशीलता देखाउँछ।
म्यान्मारको राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्र सेनाकै कारण ध्वत भएको छ। यहाँका जातीय अल्पसंख्यकहरू वर्षौदेखि युद्धमैदान मै छन्। उनीहरू राज्यविरुद्ध भिडिरहेकै छन्। यसपटकदेखि नागरिक पनि सुरक्षा दस्ता निर्माण गरेर सेनाविरुद्ध उत्रिएका छन्।
