कार्यपालिका–व्यवस्थापिका टक्कर
एमसीसी अघि बढाउने कि नबढाउने विवादले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नेतृत्व आमनेसामने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। तर, ‘गोल गर्ने’ देउवाको ‘दाउ’मा गोलकिपरको भूमिकामा देखापरेका छन् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा।
प्रधानमन्त्रीले चाहेजसरी एमसीसीलाई ‘सजिलै’ संसद्को निर्णय प्रक्रियामा नलैजाने सभामुखले स्पष्ट गरिसकेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा बैठक विभिन्न बहानामा लगातार धकेल्दै आएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने र संसद्को अवरोध फुकाउनुपर्ने दुई सर्त उनले सरकारसामु तेस्र्याएका छन्। जुन तत्कालै पूरा हुने सम्भावना कम छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता भने फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) भित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने डेडलाइन देखिएको छ। जसकारण यसलाई अघि बढाउन देउवालाई हतार छ। उनले विपक्षी एमालेलगायत दलसँग सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।