अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) समझौता कार्यान्वयनमा लैजानुअघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली समाज यतिबेला विभाजित बनेको छ।
एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभूता र स्वाधिनतामाथि नै आँच आउने धेरैको आंकलन छ। तर कतिपयले भने एमसीसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गरेका छन्। यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि खटपट सुरु भएको छ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार बालुवाटारमा नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमक्ष चालु संसद् बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, उनको प्रस्तावमाथि दाहाल र नेपालले आपत्ति जनाएका छन्।
एमसीसीलाई पास गराउने प्रयत्न गरिरहेका देउवाले सके गठबन्धनबाटै नसके एमालेलाई विश्वासमा लिएर भए पनि एमसीसी यतास्थितमै संसदबाट पास गराउने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बेला-बेला आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसंग भेट्न पनि पठाइरहेका हुन्छन्।
जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा देउवा देखिँदा सत्ताको मुख्य चाबीसमेत ठानिएका उनकै सत्ता सारथी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने यथास्थितिमै एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान दोहोर्याइरहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डकै कुरालाई बल पुग्नेगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने अडान राखदै आएको छ।
एमसीसी इन्कार गर्दा सत्ता गठबन्धन नै फुट्ने जोखिम समेत आंकलन भइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले एमसीसी पास गर्नुभन्दा गठबन्धन फुट्दा देश र जनतालाई फाइदा हुने तर्क गरेका छन्।
गठबन्धनमै रहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले एमसीसी इन्डो प्यासेफीक शैन्य रणनीति अन्तर्गत भएको दाबी गरेको छ। नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरीकाले एमसीसी अघि बढाएको जनमोर्चाको ठहर छ।
गठबन्धनका बहुसंख्यक दलहरु एमसीसीको विपक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनीक गरेका छन्। उनले एमसीसी पारित नभए देश नै कंगाल हुने दावी समेत गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धन नै एमसीसीका मामिलामा विभाजित भइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्न छाडेका छन् । बरु उनले एमसीसी पास गरेर देखाउन चुनौती दिएझैँ गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले भने यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने बाम प्रोपोकाण्ड मात्र भएको विश्लेषक सुवेदीको तर्क छ।
सत्ता राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुले एमसीसीलाई पास गर्न भित्रीरुपमा सहमति भएरै देउवा अघि बढेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसीबारे संसद्मा औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका छन्। तर सत्तासाझेदार दलहरुबीच नै सहमति जुट्न भने सकेको छैन। सत्तारुढ दलबीच मात्रै होइन जनमत पनि एमसीसीबारे विभाजित बनेको छ।
चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको एमसीसी र सोही परियोजनाका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारदेखि अमेरीकी सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दललाई भेटवार्ता गरिसकेका छन्।
