आयोजना सकिएर सञ्चालनमा आएपछि कमसल सामग्रीको प्रयोगले क्षति पुर्याएकोबारे त हामीले सुन्दै आएको हो। तर, आयोजना नसकिँदै क्षतिग्रस्त बनेकोबारे नसुनेको हुनुपर्छ।
निर्माण कार्य नसकिँदै आयोजना क्षतिग्रस्त हुनु नितान्त नौलो हो। तर, पोखरामा यस्तै नौलो घटना घटेको छ। पोखरा ३२ र ३३ जोड्ने पुल निर्माण नसकिँदै लच्किएको छ।
कम गुणस्तरका निर्माण सामग्रीको प्रयोगले पुल निर्माण पूरा नहुँदै भत्किने जोखिममा पुगेको हो। निर्माण सकिए पनि प्रयोगमा नआईसकेको उक्त पुलको बिम लच्किएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। पुल निर्माण नसकिँदै बिम भत्किएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्।
एमएस इलाइट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ६ करोड ११ लाख रुपैयाँमा १८ महिनाभित्र काम सक्ने गरी उक्त पुलको सम्झौता गरेको थियो। पुस मसान्तमा निर्माण सकिएपछि टेको झिक्ने बित्तिकै पुलको बिम लच्किएको एक स्थानीय बताउछन्। ‘टेको झिक्नेबित्तिकै पुलको बिम लच्कियो,’ उनले भने, ‘कमसल सामान हालेर बनाइयो। सञ्चालनमा आउन पाएको छैन। लच्कियो।’
भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारको कारण यस्ता बद्मासी हुने गरेको स्थानीयकाे भनाई छ।
पुल सञ्चालनमा आउनुअघि नै लच्किएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारका जनप्रतिनिधीहरु निरन्तर अनुगमनमा निस्किएका छन्। हालै मात्र गण्डकी प्रदेशका उर्जा जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाई मन्त्री हरिशरण आचार्यले पुलका डिजाइनर सकिल महर्जनसँग निर्मास्थलमै पुलको कमजोर निर्माणबारे प्रश्न राखेका थिए। पुल निर्माणमा डिजाइन पक्षको कुनै त्रुटी नरहेको उनले मन्त्री सामु स्पष्टिकरण दिएका थिए। यदी, पुल लच्किनुमा डिजाइनरको त्रुटी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले बताएका थिए।
पोखरा ३२ का वडाध्यक्ष अकलबहादुर कार्की र ३३ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद आचार्यले कमसल काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताएका छन्। पुल सञ्चालनका लागि माघ १० गते दिउँसो परीक्षण गर्ने तयारी भए पनि पुल लच्किएपछि परीक्षण गर्न माटो बोकेर गएका टिप्पर फर्काइएको थियो।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले कमसल निर्माण गर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनपर्ने बताए। संघ सरकारको योजना भए पनि स्थानीय तहमा भईरहेको आयोजना विवाद भएपछि महानगरले पनि चासो लिएर अघि बढेको उनले सुनाए।
यता, निर्माणको लापरवाही बारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोेखरामा उजुरी परिसकेको छ। गत शुक्रबार भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था कास्की सचिव रामबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा अख्तियारमा उजुरी परेको हो।
उजुरीमा भनिएको छ– पुल सञ्चालन हुनअघि नै काम नलाग्ने हुनुका कारण सूक्ष्म रुपमा छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फास्ट ट्राकमा सूक्ष्म छानबिन माग गरेको छौं। अनियमितामा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने,‘अख्तियारबाट पनि चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने जवाफ आएको छ।’
२०७५/७६ मा स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडिसीको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय विकास पूर्वाधार डोलीले पुल निर्माण थालेको थियो। सुरुमा ५० मिटर लामो पुल बनाउने भनिए पनि पछि ६० मिटर लम्बाइको पुल बनाउने निर्णय भएको थियो।
पृथ्वीराजमार्गको गगनगौंडा र भरतपोखरी लामगादी जोड्ने यो पुलले स्याङजालाई पनि कास्कीसँग जोडेको छ।
