पछिल्लो समय भाडामा दिएका सरकारी तथा गुठीका जग्गाहरु विवादमा तानिन थालेका छन्।
लिजमा लिनेले सम्झौताविपरीत जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै विवाद देखिन थालेको हो। सरकारी र गुठीका हजारौँ विघा जग्गा हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा खासगरी गुठीसंस्थाको जग्गामा अतिक्रमण बढेको तथ्यहरु फेला पर्न थालेका छन्।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा जग्गा रहेका छन्। त्यस्तै गुठी संस्थानको पनि करिब ७० जिल्लामा जग्गा छन्। देशभर गुठीको करिब ६ लाख २८ हजार ३ सय २० विघा छ।
अधिकांश जिल्लाका सरकारी तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेका भन्दै विवादित बन्न थालेको छ तर कति अतिक्रमण भयो भन्ने तथ्यांक सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा छैन।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार धनुषामा १७ विघा, महोत्तरीमा ७२ विघा, बारामा २७ विघा, काठमाडौंमा १४ रोपनी, ललितपुरमा १२ रोपनी, पर्सामा ७ विघा, भक्तपुरमा २ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
जनकपुरमा मात्रै १० हजार विघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास ललिता निवासको २८४ रोपनीमध्ये ११३ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति कब्जा गरेको कुरा नौलो विषय होइन।
सिंहदरबारको ४६ रोपनी ६ आना जग्गा पनि मिचिएको छ। त्यसबाहेक पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा, स्वर्गद्वारी आश्रम, फेवाताललगायत देशभरको गुठीको जग्गा अतिक्रमण व्यापक भएको सार्वजनिक भएको छ।
जग्गाको लेखाजोखा तथा हिसाब किताब राख्ने भनेको मालपोत कार्यालयले हो। तर गजबको कुरा त के छ भने केही जिल्लाका मालपोत कार्यालयले आफ्नो कार्यालय अन्तर्गतका जग्गासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयमा समावेश नगरेको पाइएको छ।
डोल्पा, डडेल्धुरा, रुकुमकोट र अर्घखाँची जिल्लाका मालपोत कार्यालय अन्तर्गतको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको समावेश नभएको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसअघि नै सरकारी जग्गामा बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न पर्खाल लगाउने व्यवस्था गरिसकेको छ।
मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्दै सबै स्थानीय तहसंगको समन्वयमा अतिक्रमण रोक्ने नीति समेत लिइसकेको छ।
