दाङमा विकास बजेट खर्च निकै निराशाजन देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बितेको ६ महिनामा विकास बजेट निकै निराशाजनक देखिएको हो। संघतर्फ भन्दा पनि प्रदेशतर्फको पूँजीगत तर्फको बजेट खर्च निकै निराशाजनक छ।

निराशाजन देखिएको विकास बजेट खर्चले फेरि असारे विकासको प्रवृत्ति हट्ने छाँट छैन। असार १५ मा ल्याउने बजेटले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास बजेट हतार–हतार सक्ने प्रवृत्तिले हैरानी परेका नागरिक जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा पनि सो प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्।

चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वितेको ६ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशको वित्तिय हस्तान्तरणको पूँजीगत बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो बजेट खर्च निकै निराशाजन खर्च रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक एवम् सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले बताए।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सोही समयावधिमा पूजीगत बजेट खर्च २० प्रतिशत रहेको थियो। अहिलेको चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च आधाले घटेको छ। कुल चालू बजेट गतवर्ष भन्दा कम भएपनि खर्च बढ्न सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पूँजीगत तर्फको कुल बजेट ३ अर्ब ७३ करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँ थियो।  जसमा पहिलो ६ महिनामा ७४ करोड ७४ लाख २४  हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जुन कुल बजेटको २० प्रतिशत हो। तर चालू आर्थिक वर्षको पँजीगत तर्फको कुल बजेट ३ अर्ब ५७ करोड ११ लाख ३१ हजार मात्र रहेको छ। यस घटेको कुल बजेटमा पनि ४३ करोड २८ लाख ९४ हजार ५० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र हो।

संघतर्फको बजेट खर्चको हालत पनि उस्तै

दाङमा प्रदेश सरकारको मात्र होइन संघ सरकारअन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरणको पूँजीगततर्फको बजेट खर्चको हालत पनि उस्तै छ। गत वर्षभन्दा यस चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च निनै कम छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वितेको ६ महिनामा संघतर्फको बजेट खर्च मात्र १४ दशमलव ३५ प्रतिशत छ। यो खर्च गत वर्षको भन्दा ४ प्रतिशत कमी हो।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पूँजीगततर्फको बजेट खर्चको प्रतिशत १८ दशमलव २३ प्रशित थियो। गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटसमेत बढी थियो। चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेट कम हुँदासमेत बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन।

चालू आर्थिक वर्षको संघ सरकारअन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरणको पूँजीगततर्फको बजेट ४ अर्ब ४७ करोड ६५ लाख ७२ हजार छ। जसमा ६४ करोड २६ लाख ३४ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट ४ अर्ब ९६ करोड १३ लाख ८४ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ थियो। जसमा पहिलो ६ महिनामा ९० करोड ४३ लाख ३ हजार ८२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

चालूतर्फको खर्च भने बढ्यो

विकास निर्माणको काममा प्रयोग हुने पूँजीगत बजेटमा निराशा देखिएपनि तलवभत्ता, कर्मचारीको सेवा सुविधिमा प्रयोग हुने चालूतर्फको बजेट भने गत वर्षभन्दा बढेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार संघ तर्फको संघ सरकार अन्तरगतको चालूतर्फको बजेट खर्च गतवर्ष भन्दा बढेको हो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक एवम् सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार बितेको ६ महिानामा ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत चालूतर्फको बजेट खर्च भएको छ। यस वर्ष चालू तर्फको बजेट ८ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख २४ हजार २ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ। जसमा हालसम्म ४ अर्ब १८ करोड ६५ लाख २४ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चालूतर्फको बजेट खर्च ४४ प्रतिशत थियो। ८ अर्ब ७९ करोड २४ लाख ९६ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँको कुल बजेटमा पहिलो ६ महिनामा गत वर्ष १ अर्ब ११ करोड ७३ लाख ५२ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

तर प्रदेश सरकार तर्फको चालूतर्फको बजेट खर्च पनि कम छ। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको चालू जम्मा २५ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। कुल १ अर्ब ५४ करोड ६० लाख २१ हजार विनियोजित बजेट मध्ये हालसम्म जम्मा ३९ करोड ५४ लाख २५ हजार ४ सय २ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चालुतर्फ विनियोजित कुल १ अर्ब ५९ करोड ९० लाख ५४ हजार रुपैयाँमध्ये ५२ करोड ५२ लाख ८४ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो कुल बजेटको ३२ दशमलव ८५ प्रतिशत हो।

किन बढेन बजेट खर्च?

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चमा सुधार हुने दाबी गरेको थियो। ५ दलीय गठबन्धन सकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास खर्च बढाउने दाबी गरेका थिए। अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकाले ल्याएको बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा उनको दाबी खर्च बढाउने, आर्थिक बृद्धिदर बनाउने बताएका थिए। तर सबै निराशाजनक स्थितिमा पुगेको छ।

आर्थिक वर्षको आधा वर्ष वितिसक्दा पनि बजेट खर्च २० प्रतिशत नपुग्नु फेरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतार हतारमा काम हुनुका साथै काममा पनि गुणस्तर नदेखिने निश्चित जस्तै भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक दाङका सूचना अधिकारी भण्डारी बताउँछन्।

उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा यस वर्ष बजेट खर्च गर्न ढिलाई भएको बताए। ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट फेरि अर्को सरकार बनेपछि विस्थापन गरेर ल्याइयो। जसले गर्दा बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ।’ उनले भने।

यस्तै बजेट खर्च हुन नसक्नुमा बेलैमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीका कारण पटक पटक म्याद थप गर्नु पर्ने अवस्थाले पनि रहेको भण्डारीको भनाई छ। साथै दलहरुले गरेका महाधिवेशनल गर्दा पनि काम गर्ने कम्पन्नीहरु पनि त्यसमा व्यवस्थ हुँदा बजेट अर्चमा असर पुगेको उनले बताए।

उनले अबको यो ६ महिनामा पनि विकास बजेटको खर्च बढ्ने निश्चित  नभएको बताए। ‘यति थोरै विकास बजेट खर्च हुनु भनेको बाँकी ६ महिनामा तीब्र रुपमा विकासको प्रभाव पर्नु पर्ने अवस्थ हो तर त्यसो हुने अवस्था पनि छैन,’ कोष नियन्त्रक भण्डारी भन्छन्, ‘अब फेरि बाँकी ६ महिनामा गर्नु पर्ने खर्चमा कोरोनाको महामारीले कस्तो रुप लिन्छ। संक्रमणदर कम हुने भएमा ठिकै होला तर यो अवधिमा त्यति खर्च गर्न सकिएला भन्न पनि मुस्किल छ।’

जिल्लाका १० पालिकामा विकास निमार्णसँग जोडिएका सिँचाई, खानेपानी, सडक, सघन सहिरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजना, प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजना, जतनाको तटबन्धलगायत रहेको छन्।

त्यस्तै प्रदेशतर्फका खानेपानी, सडक पूर्वाधार कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलश्रोत विकास कार्यालय लगायत रहेका छन्।

यी कार्यालयमा हुने कामका आधारमा जिल्लामा विकास खर्चको निर्धारण हुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ।