लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियामा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित संघ सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र भएर बग्ने भेरीको पानीमा हकदाबी गर्दै आयोजनाबाट बिजुली उपहार पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ। सुरुङको प्रवेशद्वार र निकास दुवै पर्ने सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि आयोजनाको लाभमा अधिकार खोजिरहेको छ।
यो आयोजना एक उदाहरण हो, जहाँ स्रोत र लाभको बाँडफाँडलाई लिएर संघसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको विवाद देखिएको छ। संघ, प्रदेश र तह, संघ र प्रदेश, संघ र तह, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र तह तथा तह र तहबीच कानुन निर्माणदेखि विकासका योजनामा आफ्नो अधिकार र स्रोत–साधनको उपभोगलाई लिएर कैयौँ विवाद छन्। केही विवादले सर्वोच्चको दैलो नै प्रवेश गरिसकेका छन्, तर त्यहीँ अलमलिएका छन्। जसले सरकारहरूलाई कार्यगतदेखि नीतिगत तहसम्म बाधा पुगिरहेको छ। कतिपय ठूला विकास आयोजनाको गतिमा ब्रेक नै लागेको छ। तर, यस्ता विवादको समाधान खोज्न संविधान र ऐनले नै निर्दिष्ट गरेका अधिकारसम्पन्न राजनीतिक संयन्त्र भने बेपर्वाह छन्।
