संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत निर्देशन मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्, सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्ययन गरी दिइएका दूरगामी महत्व राख्ने निर्देशन अलपत्र मात्रै परेका छैनन्, संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितासमेत खस्किँदै गएको छ
लेखा समितिले कानुनविपरीत गरिएको फास्ट ट्रयाकको ठेक्का रोक्न तीनपटक निर्देशन दियो, तैपनि सेनाले टेरेन
सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणको ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको भन्दै ठेक्का रद्द गरी पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लेखा समितिले १९ चैत ०७७ मा निर्देशन दियो । ‘... दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा पूर्वयोग्यताका लागि अघि बढाइएको प्याकेज केटिएफटी/आइसिबी/पिक्यू/०७६/०७७–२ को खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु ।’ तर, सेनाले निर्देशन अटेर गर्दै काम अघि बढायो । समितिले १२ वैशाख ०७८ मा दोस्रोपटक र गत १६ वैशाखमा तेस्रोपटक पनि सोही निर्देशन दियो । तैपनि सेनाले अटेर गर्दै काम अगाडि बढाएको छ ।
