अमेरिकाले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा समान तहमा राखी एमसीसीका बुँदामा पनि व्यवहार गरेको छ।
अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषय अहिले चर्र्चामा छ। संसद््बाट पारित भएमा मात्र कार्यान्वयन हुने भएकोले यो विषयमा द्विविधा पनि छ। संसद्को अधिवेशनमा यो सम्झौता अघि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलबीच छलफल भइरहेको छ।
नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध भएर सम्झौता भएको छ। यसको सहायताले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता एवं नेपालमा गरिने लगानीलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन यो सम्झौता भएको हो। एमसीसी सम्झौताको बारेमा अतिरञ्जित कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह भइरहेका छन्। कोही संशकित छन्। कोही समर्थन र विरोधको बहसमा छन्। झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक अनुदान नेपालमा हालसम्म एकमुष्ट रूपमा कसैले उपलब्ध गराएको इतिहास छैन। यो अनुदान अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। पुस ६ को संसद् बैठकमा लैजान गठबन्धन र विपक्षी दलसँग निर्णायक संवाद हुने सम्भावना छ।
के हो एमसीसी ?
अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो। यसलाई सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले पारित ऐनबमोजिम स्थापना भएको हो। विकासशील एवं विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित त्यस्ता देशलाई आर्थिक अनुदान दिने कार्य एमसीसी परियोजनाले गर्छ। यसले आमूल रूपमा गरिबी न्यूनीकरणविरुद्धको लडाइँमा सघाउँछ। जसले विकासोन्मुख एवं अविकसित मुलुकलाई भौतिक विकास एवं पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्छ। गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ।
