तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको ५ पुसमा हठात् संसद् विघटन गरेपछि अस्थिरताको भुमरीमा परेको मुलुकको राजनीतिले अझै ‘लिक’ समाउन सकेको छैन । बरु न्यायालयमा समेत त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध जारी छ ।
संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने ओलीको निर्णयलाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पनि पार्टीहरूभित्र टुटफुटको शृंखला जारी छ । ओली आपैmँ पनि त्यसमै रोकिएनन्, ७ जेठ ०७७ मा फेरि संसद् विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले अवैध भन्दै संसद् पुनस्र्थापना गर्यो । तर, ती कदमले देशको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउनुका साथै न्यायालयलाई समेत प्रभावित बनायो । केन्द्र र प्रदेश सरकार परिवर्तनलगायतका अस्थिरता सुरु भए । सार्वभौम संसद् बन्धक जस्तै बनेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि भत्किएको संसदीय अभ्यास एक वर्ष बित्दा पनि अझै नियमित हुन सकेको छैन । दुईपटकसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदिएपछि पनि ओली नेतृत्वको एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाउ“दै आएको छ । विपक्षीको अवरोधले संसद् अधिवेशन लगातार प्रभावित छ ।
गत मंगलबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशनमा पनि एमालेले अवरोधको शृंखला जारी राखेको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरूले पहिलाका अधिवेशनमा जस्तै नाराबाजी गर्दै ‘बेल’ घेर्न पुगेका थिए । अवरोधकै बीच केही अध्यादेश पेस भए । सभामुखले ६ पुससम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिए । राजनीतिक घटनाक्रम नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएन भने मंगलबार बस्ने बैठक पनि एमालेले अवरोध गर्ने निश्चित छ ।
