बागमती प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्दा कर्मचारी र भौतिक संरचनाको चरम अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी र छलफल बिनै दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरी संख्या बढाएपछि प्रदेश सरकारको काम कारवाही नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।
आगामी माघ २९ गते बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो ४ वर्ष पूरा गर्दैछ । अहिलेसम्म बागमती प्रदेशले ३ जना मुख्यमन्त्री पायो भने ३ दर्जनभन्दा बढी प्रदेश सांसद त मन्त्री नै बनिसके । स्थापनाको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित बनेको छ । बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन तह निकै फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवातमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा व्यवस्थापन गरेर सरकारको काम कारवाही सुरु गरिएको थियो । सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो ।
