माओवादी केन्द्रको यही २५ र २६ मंसिरमा प्रदेश सम्मेलन हुँदै छ। पालिकास्तरका सम्मेलन भइसकेका छन्। यो सम्मेलनले प्रादेशिकस्तरमा नयाँ बाटो कसरी तय गर्ला भन्ने छलफल र बहसको विषय बनिरहेको छ। प्राविधिक रूपमा सम्मेलन गर्नु मात्रै होला कि यसले पार्टीको प्रादेशिक आधारमा मुद्दाको किटान गर्न, त्यसअनुसार नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन तथा संगठन र नेतृत्व चयन गर्न सक्ला कि नसक्ला ? संघीयताविरोधी शक्तिले प्रदेशको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने चर्चा गरिरहेका वेला पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा प्रादेशिक एजेन्डालाई स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि त्यसले भोलिको संघीय सरकारलाई मार्गनिर्देश गरोस्।

यसका लागि समाजवाद, संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरूप, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता पार्टीका केन्द्रीय अभिभाराहरूलाई प्रादेशिक मौलिकता र विशिष्टतामा लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कसरी बहसलाई व्यापक र रचनात्मक बनाउन सकिन्छ ? विभिन्न विचारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कमिटी प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? पार्टी निर्माणका लागि सम्प्रेषण, रिपोर्टिङ, दस्ताबेजीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै तल र माथिबाट दोहोरो सञ्चार प्रणालीलाई कसरी जीवित राख्न सकिन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रदेश सम्मेलन केन्द्रित हुनुपर्छ।

कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत पार्टीहरूले पनि प्रदेशको सम्मेलन गरिसकेका छन्। तर, उनीहरूबीच त्यहाँ कुनै विचार र मुद्दाको बहस भएको देखिँदैन। हामीले यो आशा गर्ने पनि होइन। तर, हामीलाई यो चुनौती छ कि यी यथास्थितिवादी पार्टीभन्दा फरक कसरी हुन सक्छौँ ? कांग्रेस, राप्रपा र एमालेका अधिवेशन र सम्मेलनले पार्टीको सांगठनिक तहमा संघीयता देखे तर राजनीतिक रूपमा संघीयता देखेनन्। संघीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने गरी कुनै छलफल भएन। संघीयताको जननी हाम्रो पार्टी हुनुको नाताले संघीयतालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउनु हाम्रै दायित्व हो, तर हामी नै यो दायित्वबाट चुकेको अनुभव गर्न सकिन्छ।