व्यापारिक वर्ग र राजनीतिज्ञहरूको साँठगाँठबाट जम्मा हुने धनमा आधारित विकृत अर्थ-व्यवस्थाभित्र राजनीतिको भद्दा वस्तुकरण भइरहेको छ।
गत २१ कात्तिकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी जनयुद्धकालमा बाबुराम भट्टराईले कुन आम्दानीले आफ्ना सन्तानलाई बेलायतमा पढाए भनी दिएको अभिव्यक्ति सनसनीपूर्ण खबर बन्यो। त्यसमा अन्तर्निहित झूट र कुण्ठाको पर्याप्त खण्डन भइसकेको छ। राजनीतिमा झूटको नियोजित प्रयोग पुरानै अस्त्र हो। ओलीजीको अभिव्यक्तिमा आधारित समाचारका पाठक, श्रोता, दर्शक हामी सबै प्रायः सत्य-असत्यको बहसमै व्यस्त भयौं। तर, दिन ढल्दै जाँदा मेरो ध्यान अर्को पाटोतर्फ पनि मोडिंदै गयो।
जीवन्त लोकतन्त्रका निम्ति राजनीतिक दल र नेताहरूको आर्थिक स्रोत, जीवनशैलीबारे सार्वजनिक चासो र चिन्ता हुनु राम्रो कुरा हो। तर, यस्ता चासो र प्रश्नलाई प्रतिशोधात्मक राजनीतिक अस्त्रका रूपमा तथा सतही र सार्वजनिक खपतको विषय बनाउन हुँदैन। बरु चुरो कुराको चिरफार गरी समाधान उन्मुख बन्नुपर्छ। त्यसका निम्ति राजनीतिको अर्थ-राजनीतिबारे गहिरो मन्थन गर्ने वेला आएको छ।
असमान आर्थिक व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमी चाहिन्छ। तर, विद्यमान आर्थिक प्रणाली नै ‘राजनीति’ लाई अग्रगामी हुन नदिने प्रमुख बाधक भएमा हामीसँग के छन् विकल्प? राजनीतिलाई आर्थिक जगमा उभिएको उपल्लो संरचना मानिन्छ। राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध दुईतर्फी भएका कारण राजनीति र आर्थिक रूपान्तरण दुवैमा हाम्रो ध्यान समान रूपमा जान आवश्यक छ।
