हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि आज (मे १मा) श्रमिकहरुले मजदुर दिवस मनाएका छन्। विशेष त उत्सवका रुपमा मनाइनुपर्ने मजदुर दिवस कहिल्यै पनि उत्सवमय बन्न सकेको छैन।
हरेक वर्ष न्यायको माग गर्दै दिवस मनाउने श्रमिकहरुले यस वर्ष पनि उही माग दोहो¥याउँदै दिवस मनाए। काठमाडौँको भृकुटीमण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई साँची राखेर श्रमिकहरुले भने– ‘हामीमाथि अन्याय भइरहेको छ।’
सरकारलाई उनीहरु चेतावनी दिँदै भने, ‘श्रमिकमाथि हुने श्रमशोषण अन्त्य गर, हाम्रो अधिकार खोसिदैछ होसियार होऔँ, हिंसामुक्त कार्यस्थलको सुनिश्चितता गर, स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको सृजना गर यस्तै–यस्तै।’
यसरी सरकारसामु मदजुरहरुले याचना गर्न थालेको दुई वर्ष, पाँच वर्ष वा एक दशक मात्र भएको छैन। यस्ता आवाज उठाएर सडक आन्दालेन गर्न थालेको एक शताब्दि पुग्नै थालेको छ।
विस २००३ सालबाट नेपाली श्रमिकहरुले आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउन थालेका हुन्। २००७ सालदेखि नेपालमा मदजुर दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसयता न्यायको माग गर्दै दिवस मनाउन थालिएको आठ दशक पुगेको छ।
तर उत्सव मनाउने दिनमासमेत श्रमिकहरु हकअधिकार सुनिश्चित गर भन्ने अवस्थामा छन्।
ललितपुरको महालक्ष्मि नगरपालिकाबाट उत्सव मनाउन भृकुटीमण्ड आएका नन्दराज दमाई सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेकाले उत्सवका दिनमा न्यायको माग गर्नुपरेको बताउँछन्।
उनी सिकर्मी हुन्। काठको काम गर्न थालेको एक दशक बढी भइसक्यो। आजसम्म भनेअनुसार सेवा सुविधा पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। ‘हामीले काम त गरेका छौँ तर काम गरेर पनि नगरेझैं भएको छ’, उनी भन्छन्।
उनले सरकारले रोजगार दिन नसकेको पनि गुनासो गरे। ‘सरकारले विभिन्न समयमा सिप सिकाउँछ। प्रमाणपत्र दिन्छ’, उनले भने, ‘प्रमाणपत्र मात्र दिएर भएन काम पनि दिनुपर्यो।’
उनले भनेको जस्तै तथ्यांकले पनि श्रमिकमाथि शोषण भइरहेको देखाउँछ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले तयार पारेको लेखा प्रतिवेदनुसार नेपाली बजारमा ६१ प्रतिशत श्रमिकमाथि श्रमशोषण हुने गरेको छ।
विश्व श्रम बजारमा ८ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउन पाइँदैन। नेपालमा भने ६१ प्रतिशत बढी श्रमिकलाई ८ घण्टा बढी काममा लगाएर श्रमशोषण भइरहेको छ।
जिफन्टकाअनुसार २१.७ प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्। सरकारले रु १७ हजार ३ सय न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। यसको पालना सरकारले नै गरेको छैन। जुन उदाहरण सरकारले नियुक्त गरेको बालविकास शिक्षिकाहरु हुन्।
कतिपय विद्यालयमा पढाउने बालविकासका शिक्षिकाहरुले १२ हजारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका पनि सरकारले नै नियुक्त गरेको हुन्। उनीहरुलाई पनि सरकाले नै श्रमशोषण गरिरहेको छ।
उनीहरुलाई सरकारले मासिक रुपमा रोजगारमा संलग्न त गराएको छैन नै तर काम गरेको दिनको पनि कम पारिश्रमिक दिने गरेको छ। न्युनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सयलाई आधार मान्दा दैनिक स्वयमसेविकाले ५ सय ७६ रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो। तर अहिले उनीहरुले मात्र ४ सय रुपैयाँ काम गरेको दिनको पारिश्रमिक पाउँछन्।
बुढानिकण्ठ नगरपालिकामा स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको रुपमा कार्यरत कमला पन्त सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको बताउँछिन्। ‘हामी २४ सै घण्टा खटिनुपर्छ। बिहान भन्नु छैन। साँझ भन्नु छैन। बिरामीले बोलाएमा घरमै गएर हेर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘तर सरकारले तिमीहरुले काम गरेका छैनौँ भनेर हेपिरहेको छ। श्रमशोषण गरिरहेको छ।’
बजारमा कतिसम्म श्रमशोषण छ भन्ने कुरा जिफन्टको प्रतिवेदनले छर्लङग पार्छ। उसको प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइमजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत रहेका छन्।
करिब डेढ शताब्दि अघि (सन् १८८६) अमेरिकामा ‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम’को माग गर्दै श्रमिकहरुले आन्दोलन थालेका थिए। जसको जगमा हरेक वर्ष मे १ तारिखका दिन अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आएको छ।
