सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ, तर जबराको चासोअनुसार सर्वोच्चको भवन बनाउन राष्ट्रिय बोलपत्रबाटै पाँच अर्ब ८७ करोडको ठेक्का लगाइयो, भवन निर्माण विभागले गर्नुपर्ने यो परियोजना ‘आर्थिक चासो’कै कारण मुख्य रजिस्ट्रारलाई जिम्मा दिइएको छ
न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सिंगो न्याय क्षेत्रले राजीनामा मागिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा करिब ६ अर्बको ठेक्कामा पनि मुछिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि उनकै निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत पाँच अर्ब ८७ करोडको ठेक्का लगाइएको थियो।
