प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन न्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबराले सात वर्षअघि गरेको एउटा फैसलाले वीरगन्जवासीलाई अहिले पनि सताइरहेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका– २ छपकैयास्थित झन्डै चार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको पोखरी जबराले व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गरेका थिए । जनताको सम्पत्ति जनताकै नाममा ल्याउन महानगरपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मलाई गुहारेको छ ।
स्थानीय प्रमोदविक्रम शाहले किर्ते कागजपत्र खडा गरी सार्वजनिक पोखरी आफ्ना नाममा ल्याएका थिए । जिल्ला अदालत पर्सा र उच्च अदालत हेटौँडाले पोखरी सार्वजनिक नै भएको ठहर गरेको थियो । तर, मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि जबराले तल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै शाहकै नाममा हुने फैसला सुनाए । जबरा र शाह आफन्त हुन् । स्थानीयका अनुसार उनीहरूबीच सम्धी नाता पर्छ ।
८ भदौ ०७१ मा जबरा र दीपकराज जोशीको इजलासले तीन बिघा १७ कट्ठामा फैलिएको पोखरी शाहको नाममा दर्ता गर्ने फैसला दिएको थियो । त्यसका विरुद्ध महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाले संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
पोखरी शाहको नाममा जानुअघि स्थानीय तहले ठेक्कामा लगाउँदै आएको थियो । मर्मतसम्भार पनि उसैले गथ्र्यो । कतिसम्म भने पोखरी आफ्नो नाममा गराएका शाह नगरपालिकाको निर्वाचित सदस्य रहेका वेला निर्णयपुस्तिकामा सहीछाप गरेको अभिलेख अहिले पनि महानगरपालिकामा छ । तर, प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आर्थिक चलखेल गरेर अर्बौँको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गरिएको महानगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले यो जग्गा धुरकै करिब ३० लाख रुपैयाँका दरले कारोबार हुने गरेको छ । छपकैया पोखरी महानगरपालिकाको मूल सडकसँगै जोडिएको छ ।
