नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा अझ कडा प्रावधान लागू गरेको छ। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले एक महिनादेखि बजारमा हस्तक्षेप गर्न थालेको हो।
यही क्रममा आइतबार वाणिज्य बैंकहरूलाई नयाँ ढंगले ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब कुनै पनि बैंकले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैनन्। सबै बैंकले आफ्नो निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर निकाली त्यसमा १० प्रतिशत विन्दुले थपघट गरेर मात्र नयाँ ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ।
यसनिम्ति बैंकहरूले आ-आफ्नो निक्षेपको औसत ब्याजदर निकाल्नेछन्। सबै बैंकको त्यही औसतका आधारमा नयाँ ब्याजदर कायम हुनेछ।
'पहिलेको नीतिले कम ब्याजदर भएका बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखियो,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'त्यसैले सबै बैंकको ब्याजदरमा समानता ल्याउन यो नीति ल्याइएको हो।'
यसअघि बैंकले आफ्नो अघिल्लो महिनाको ब्याजदरका आधारमा १० प्रतिशत थपघट गर्नसक्ने व्यवस्था थियो। यसबाट थोरै ब्याज दिँदै आएका बैंकलाई समस्या भएको र धेरै दिनेलाई फाइदा पुगेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको थियो।
'बैंकहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरून् र बजारमा स्थायित्व होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,' उनले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, 'कुनै एउटा बैंकको ब्याजदर धेरै हुँदा कम ब्याज पाइने बैंकबाट पैसा झिकिने र अर्को बैंकमा सर्ने भइरहन्छ। यसले उनीहरूको कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) मिल्दैन। हाम्रो उद्देश्य यही अस्थिरता कम गर्ने हो।'
यसबाट सबै बैंकमा समानजस्तो ब्याजदर कायम हुने र बजारमा स्थिरता आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
नबिल बैंकका महाप्रबन्धक तथा प्रमुख वित्त अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार अहिले सबै बैंकको ब्याजदर हेर्दा मुद्दती निक्षेपमा औसत ९.०५ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ। राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार अब यसमा १० प्रतिशत विन्दुले मात्र ब्याजदर थपघट गर्न पाइनेछ। यस आधारमा मुद्दतीको अधिकतम नयाँ ब्याजदर १० प्रतिशत हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। बैंकहरूले मंसिरका लागि नयाँ ब्याजदर मंगलबार प्रकाशन गर्नेछन्।
'राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याएको देखिन्छ,' ज्ञवालीले भने, 'यसले बजारमा समानजसो ब्याजदर कायम हुनेछ। निक्षेप तानातान भएर यताको पैसा उता सरिरहने प्रवृत्ति कम हुनेछ। यसले सिडी रेसियो नाघ्ने अवस्था भइरहेका बेला अलि सहज हुनेछ।'