मेलम्ची आयोजना प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएसंगै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीकाे समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको एक महत्वाकांक्षी विकास परियोजना थियो।
मतदातालाई रिझाउन वि.स. २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव प्रचारका क्रममा छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको ‘मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखालिनेछ’ भन्दै भाषण गरेपछि यसको चर्चा सुरु भएको थियो।
मेलम्ची आयोजनाको चर्चा सुरु भएको २२ वर्षपछि मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडाैं आयो। काठमाडौंवासीको प्यास मेटाउने लक्ष्यले २०७२ सालमा काठमाडौंमा पानी प्रशोधन र पाइप बिछ्याउने कामको थालनी भयो। त्यसको केही वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ फागुन २२ गते २६.५ कि.मि. लामो सुरुङकाे माध्यमबाट मेलम्चीको पानी राजधानी ल्यायो।
मेलम्चीको पानी राजधानी भित्रिएको महिनादिन नबित्दै २०७७ चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा पानी झर्न थाल्यो। तर दुई महिनापछि सिन्धुपाल्चोकमा आएको भीषण बाढीले मेलम्ची आयोजनाका पूर्वाधार बगायो।
२०७८ असार १ गते मेलम्चीमा आएको बाढीले आयोजनासम्म पुग्ने ८ किलोमिटर सडक, ३ वटा हेडवक्स नजिककाे पुल, २ प्रवेशमार्गका पुल भत्कियाे भने ढुंगा, गिट्टी, माटो तथा बालुवाले हेडवक्स नै पुरियो। जसलाई सफा गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्यो। त्यसकाे एक वर्षपछि मात्रै राजधानीवासीले मेलम्चीकाे पानी उपयाेग गर्न पाए।
महंगो मेलम्ची खानेपानी आयोजना : खर्च कति?
काठमाडौँ उपत्यकामा दीर्घकालीन रुपमा खानेपानी आपूर्ति गर्नका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९७२ देखि नै अध्ययन गुरु गरिएको थियो।
यसै सन्दर्भमा सन् १९८४ मा परामर्शदाता कम्पनीबाट उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति गर्न सम्भाव्यताका लागि २२ वटा विकल्पहरु अध्ययन गरियो। सन् १९९२ मा त्यही विकल्पहरुमध्ये याङग्री र लार्केबाट दैनिक ५१ करोड खानेपानी आपूर्ति हुन सक्ने पहिचान गरियो।
उक्त आयोजना निजी पुँजी परिचालन गरी सञ्चालन गर्ने उदेश्यले वि.स. २०५३ सालमा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडको स्थापना गरियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत धेरै भएकोले एडिबी, जाईका, ओपेक, नर्वे र स्वीडेनलगायतका दातृ निकायहरुले सहयोग गर्यो। वि.स. २०५५ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन भयो।
त्यसपश्चात एडिबीको इन्जिनियरिङ ऋण सहायता र नर्वे सरकारको अनुदान सहयोगमा आयोजनाको डिजाइन कार्यहरु सुरु गरियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरु गरेकाे डिजाइनअनुसार प्रवेश मार्गहरु सुरुङ तथा हेडवक्ससहितको मेलम्ची डाइभर्जन स्किम, सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्र, काठमाडाैं उपत्यकाभित्र थोक वितरण प्रणाली, वितरण सञ्जाल सुधार र फोहोर पानी प्रणाली सुधारलगायत मेलम्ची उपत्यकामा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम, वातावरण व्यवस्थापन, पुनर्वास जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरियो।
आयोजनाको सुरुको लागत ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, जसमा काठमाडौं मनोहरा खानेपानी प्रणालीको खर्चसमेत समावेश गरिएको थियो। सन् २००५ मा आयोजनाबाट नर्वेजियन र स्वीडिस सहयोग फिर्ता गएपछि आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गरियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापन सुधारका लागि थप खानेपानीको आपूर्ति, पुरानो खानेपानी प्रणालीको बृहत्तर पुनर्स्थापन र विस्तारका अतिरिक्त वितरण क्षमतामा व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत सुधारका कार्यहरु समावेश गरियो। तर नर्वे र स्विडिस सहयोगको बहिर्गमनका कारण आयोजना सञ्चालनका लागि पर्यात आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुन सकेन।
त्यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थानको सट्टा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारीसहितको केयुकेएलको स्थापना, महसुल निर्धारण आयोग र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसम्बन्धी ऐन तर्जुमा र उक्त निकायहरुको गठन जस्ता कार्यहरु सम्पन्न गर्न समय लागेकोले सुरुङ निर्माणको कार्यमा थप ढिलाइ भयो।
आन्तरिक द्वन्द्व, लगानीका स्रोतको कमी तथा एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौतामा गरिएका प्रतिवद्धताहरु पूरा गरेर मात्र आयोजनाको वास्तविक निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिने अवस्थाका कारण यस आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य सुरु नहुँदै ऋण सम्झौताको अवधि २००७ डिसेम्बरमा सकियो।
यस अवस्थामा सन् २००८ को सुरुमा नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकबीच आयोजनालाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्ने सहमति भयो। यस बमोजिम आयोजनालाई दुई भागमा बाँडी सन् २०१३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु गरियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्संरचना गरी दातृ निकाय जाइकाबाट सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको दैनिक क्षमता ८.५ लिटर सञ्चालन हुने गरी निर्माण कार्य गर्न सहमति प्राप्त भएकोले पानी प्रशोधन केन्द्रको दैनिक ८.५ करोड लिटर हुने गरी परामर्शदाताबाट रिडिजाइन गरी निर्माणको खरिद प्रक्रिया सन् २०१२ मा सुरु गरियो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान हुँदा १० जुलाई, २०१३ (२०७०–०३–२६) मा ठेक्का सम्झौता गरियो। निर्माण कार्यको अवधि ८१० दिनको र कुल सम्झौता रकम रु. ४ अर्ब २० करोड (भ्याटबाहेक) रहेको थियो।
वि.स. २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प, बाढीपहिरोको कारण प्रवेशमार्ग अवरुद्ध हुनु तथा भारतीय नाकाबन्दी जस्ता परिस्थितिजन्य कारणहरुले निर्माण कार्य प्रभावित भयो। जसकारण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता म्याद मार्च २०१८ सम्मका लागि थपियो।
सुरुङको सम्पन्नपछि द्रुत गतिमा सुरुङको फाइनल फिनिसिङ गर्ने काम हुनका साथै २५.६ किलोमिटर सुरुङको फाइनल फिनिसिङ कार्य सम्पन्न भयो।
भेन्टिलेशन, वैकल्पिक पाइपलाइन जडानसहित हेडवर्कमा विभिन्न संरचना निर्माणका लागि कंक्रिटको काम तत्काल गराउन ३० नोबेम्बर २०१८ मा ‘नोटिश अफ कन्ट्राक्ट टर्मिनेशन’ पेश गरियो।
यस अवधिमा निर्माण कार्य पुनः प्रभावित भएको र परामर्शदाता वा समितिलाई जानकारी नगराई १५ डिसेम्बर २०१८ मा निर्माण व्यवसायी कार्यस्थल छाडी गएकाले निर्माण कार्य स्थगित हुन गएको थियो।
निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का प्रावधानविपरीत कार्य भएकोले इन्जिनियरबाट ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरिएको थियो। मेलम्ची आयोजना तथा खानेपानी मन्त्रालयका तर्फबाट निर्माण व्यवसायीलाई पुनः काममा फर्काउन अनेक प्रयासहरु गरिएको भएपनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता बाहिरका विभिन्न २१ वटा सर्तहरु राखी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाएकाले बाध्य भई ७ फब्रअरी २०१९ मा ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो।
३१ मे २०१९ मा मुख्य दुई/दुई प्याकेजको नयाँ खरिदका लागि बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। सोअनुसार प्राप्त हुन आएका बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कनबाट चिनियाँ निर्माण व्यवसायी ‘सिनोहाइड्रो’ को बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रवाहग्राही देखिएकोले असोज १२ गते सुरुङ र असोज २४ गते हेडवक्स निर्माणको सम्झौता गरियो। सोही सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायी साइटमा परिचालन भई निर्माण कार्यहरु सुचारु गरियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास बोर्डका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको लागि २१७.९ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गरिएको हाे।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी), नर्डिक, जेआइसिए, ओपिइसी मुख्य ऋण दाता रहेकाे उनले बताए।
खानेपानी परामर्श कार्यका लागि नर्डिकले १०.५ मिलियन अमेरिकी डलर दिएको उनले बताए। त्यसैगरी प्रोजेक्ट डिजाइनको लागि ओपेक १३.७ मिलियन अमेरिकी डलेर दियो। पानी प्रशोधन प्लान्टका लागि जाइका ४७.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्याे।
सुरूङ र हेडवर्क निर्माणका लागि एडिबीले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर दियो भने नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्याे।
केयुकेएल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीबाट ल्याएकाे पानी काठमाडौंमा वितरण गर्न उक्त ऋण रकम परिचालन गरिरहेको छ।
समाधान बन्ला त मेलम्ची?
गत मंसिर २३ गतेदेखि राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरू भएकाे छ। मेलम्चीकाे पानी वितरण भएसँगै काठमाडाैंका विभिन्न स्थानका सडकखण्डमा पाइप फुटेर पानी निस्किने समस्या देखिन थालेको छ।
काठमाडौंका न्युरोड, सोह्रखुट्टे, नरदेवी, पकनाजोल, लाजिम्पाट, लैनचौर, रत्नपार्क, अनामनगर, बानेश्वर, थापागाउँ, सिंहदरबार तथा ललितपुरका सातदोबाटो, लगनखेल, कुमारीपाटी, एकान्तकुना, पुल्चोक, जाउलाखेल र गौशलालगायत सडकखण्डमा पानी चुहावट भएको छ।
मेलम्चीकाे पानी वितरण गर्दा ठाउँ–ठाउँमा चुहावट भएसँगै मर्मतकाे कार्य पनि भइरहेकाे केयुकेएलले जनाएकाे छ।
पुरानै वितरण प्रणालीबाट मेलम्चीको पानी छाडेको कारण पाइप फुट्ने जस्तो समस्या देखा परेको केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले बताए।
‘पाइपबाट चुहावट हुनु स्वाभाविक नै हो। पुरानो वितरण प्रणालीमै मेलम्चीको पानी थपिँदा प्रेसर बढ्यो। जसकारण मेलम्चीको पानी चुहावट हुन थाल्यो’, उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
पछिल्लाे समय काठमाडाैंका विभिन्न स्थानमा पाइपको कारण पानी चुहावटकाे समस्या देखिएपनि साउनसम्म समाधान हुने उनले बताए। उनका अनुसार साउन महिनासम्म पुरानाे पाइपलाई हटाएर नयाँ पाइप जडान गरिनेछ।
हालसम्म काठमाडाैं उपत्यकामा १७ कराेड लिटर पानी वितरण भइरहेपनि ४३ कराेड लिटर पानीकाे माग रहेकाे छ।
.jpg)
