खाना पकाउने ग्यासमा अत्यधिक घाटा भएको भन्दै सरकारले २०७० असार १ गतेदेखि दुुई रङको सिलिन्डर प्रयोगमा ल्यायो । ग्यास वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाई नेपाल आयल निगमको घाटा कम गर्न नीलो रङको सिलिन्डर परीक्षण प्रयोगमा ल्याएको थियो ।

जतिबेला घरायसी प्रयोजनका लागि रातो रङको सिलिन्डर र व्यावसायिक प्रयोजन (होटल, रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस तथा सवारीसाधन) मा नीलो रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने गरी परीक्षणका रूपमा अघि सारिएको भनिए पनि आजसम्म लागूू हुन सकेको छैन । 

सबै प्रयोजनमा एउटै मूल्य कायम गरेर कम मूल्यमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री पूर्ववर्ति प्रक्रियाले नै निरन्तरता पाएपछि निगमले ग्यासमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ व्यहोर्दै आएको छ र ग्यासमा भएको घाटालाई परिपूर्ति गर्न निगमले पेट्रोल, डिजेल÷मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा नाफा लिँदै आएको छ । 

नीलो रङको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने भनेर जतिबेला निर्णय भएको थियो, त्यतिबेला निगमले ग्यासको मूल्य बढाएर प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय रुपैयाँ पु¥याएको थियो । निगमले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने रातो रङको सिलिन्डरमा अनुदान दिएर सहुलियत रूपमा उपभोक्तालाई राहत दिने र नीलो रङको सिलिन्डरमा परल मूल्य कायम गर्ने भनिएको थियो । परल मूल्यमा ग्यास खरिद गरेपछि निगमले साढे ५ सय रुपैयाँ नगद अनुदानका रूपमा  उपभोक्तालाई फिर्ता दिने तयारीले सार्थकता पाउन सकेन र मूल्य घटाएर घाटा खाएरै कम मूूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भयो ।