प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बेञ्च बहिष्कार सुरु भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ । न्यायाधीशहरु नै बेञ्च बहिष्कारमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि नैतिक संकटसमेत थपियो र उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै रिट राखेर आफूबाहेकका इजलास तोक्न बाध्य भए ।
न्यायालय शुद्धिकरण अभियानका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र न्यायालयमा हुने वेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसन र न्यायाधीशहरु नै विद्रोहमा उभिएका छन् । उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु आदिले साथ दिइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको आगमनपछि सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ संस्थागत भएको र पेशी तोक्नेदेखि आदेश र फैसला आउने विषय पनि सेटिङमै चल्ने गरेको तथा न्याय किनबेच भएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमै छन् र आन्दोलनको अन्त्य प्रधानन्यायाधीशको राजीनामापछि हुने बताइरहेका छन् ।
न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न सुरु गरेपछि सोमबार प्रधानन्यायाधीशले आफूसहितको संयुक्त इजलास गठन गरेर आफूले इजलास पनि चाहेको सन्देश दिन खोजेका छन् । जबकि न्यायाधीशहरुले यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको पेसी नतोक्न र आफूलाई पेसी नतोके आफूहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न तयार भएको सन्देश पठाएका थिए ।
