विश्वबाट विभिन्न मुलुकका तीन हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुल राख्ने प्रतिवद्धता सहित ‘कोप२६’ को सम्मेलनमा सहभागी हुन संयुक्त अधिराज्य आईसकेका छन्।नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा पनि३१ अक्टोवरदेखि १२ नोभेम्वरसम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन दलबल सहित आइसकेका छन्।नेपाली प्रतिनिधि मण्डल पनिभेटघाट र स्वागतमा रमेको, झुमेको छ! यसैबेला न्यायालय नेतृत्व विवादको चरम समयमा प्रधानमन्त्री बाहिर जान नहुने भनेर पूर्व राष्ट्रपति राम वरण यादवका भनाई पनिनेपालमा सार्वजनिक भएका छन्।
जे होस्, उक्त सम्मेलनमा पृथ्वीको तापमानलाई पेरीस संझौताले निर्धारण गरे अनुसार एक दशमलव पाँच डीग्रीमा सीमित गर्ने नेपालको मनसाय प्रति प्रतिवद्धता जनाइने छ। विश्वका १९१ देशले पहिलो नेशनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन (एन डी सी, अर्थात राष्ट्र निर्धारित योगदान)बुझाइसकेका छन्। नेपालले दोश्रो समेत बुझाइसकेको छ। दोश्रो एनडीसी बुझाउने राष्ट्रहरू निक्कै कम छन्। सन् १९९४ देखि थालनी गरिएको ‘कन्फरेन्स अफ पार्टिसिपेन्ट्स’ को छब्बीसौं मिटिङलाई नै छोटकरीमा कोप-२६ (COP26) को नाम दिइएको हो। यस सम्मेलनमा मूलतः सहभागी मुलुकले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्नेछन् भनेर हेरिने छ। सम्मेलनको मुख्य आयोजक वेलायतका तर्फबाट आलोक शर्मालेअध्यक्षता गरेका छन्।
सन् १९८७ मा आएको ब्रुन्ड्टल्यन्ड कमिशनको रिपोर्टले पर्यावरण संरक्षणलाई विकासको आधारभूत शर्त बनाउनु पर्ने ठहर गरेको हो। यसरी विकासलाई सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय सम्वृद्धिबाट हेर्ने परिपाटी शुरु भए पनि पर्यावरण संरक्षण भने उपेक्षामै रह्यो। सन् १९८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट र बेलायतको सहमतिमा अघि सारिएको ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’का दश सूत्रीय विकास नीतिमा पर्यावरण भन्ने शब्द अटाएन। यही ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’लाई नवउदारवाद, ग्लोबलाइजेसनको नामले पनि चिनिन्छ। अहिलेको विकास पूँजीवादको आधुनिकतावादी (मोडर्नाइजेसन) मोडेल अन्तरगत पर्दछ। नवउदारवादले भत्काएको पृथ्वीको प्राकृतिक स्वरुप जोगाउनु पर्ने आवश्यकतालाई पेरिस सम्झौता-२०१५, आइपीसीसीको प्रतिवेदनले उठएका हुन भने सुधारकालागि प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने अवसर हो कोप-२६को बैठक।
