शिवकुमार भट्टराई

गत आमनिर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन बटुल्न सफल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन वर्षमै प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने कल्पना सायद कसैले गरेको थिएन । स्वयं ओलीले समेत यो अवस्थाको अनुमान गर्नुभएको थिएन तर परिस्थिति भने ओलीविपरीत बन्यो । नेपाली जनताले दिएको जनादेशको मर्म जोगाउने काम ओलीले गर्न सक्नुभएन । परिणामतः नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको हाराहारीमा रहेको प्रतिनिधि सभाले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पियो । केवल ६२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको काँग्रेस सभापति देउवाले विश्वासको मत लिँदा १६५ मत पाउनुभयो । लोकतन्त्रमा यो नै बलियो जनादेश हो । १३६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले समर्थन गर्दा मात्रै पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थामा देउवाले त्यति धेरैको समर्थन पाउनु नै जनादेश हो तर एमाले अध्यक्ष ओली भने बेलाबेलामा रन्किँदै भन्नुहुन्छ, देउवा परमादेशले बनेको प्रधानमन्त्री हो, जनादेश त मैले पाएको हुँ । आफ्नो शक्ति खिइएर कहाँ पुग्यो, त्यसको उहाँले ख्याल गर्नुभएको छैन । १७४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको नेतृत्व गर्ने ओली अहिले ८४ जनाको नेता हुनुहुन्छ तर उहाँलाई अझै आफैँ जनादेश प्राप्त नेता भन्ने भ्रम छ । किन चाउरिइस् मरिच – आफ्नै पीरले ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन नसकेपछिको अवस्थालाई आक्रोशयुक्त भावनाका साथ ओकल्ने गर्नुभएको छ । सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई सकेसम्म गलत देखाउन खोज्ने ओली प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, रस्सी जल गयी पर बल नही गई । अर्थात् डोरी डढिसक्दा पनि शक्ति भने उस्तै भएको भ्रम । ओलीको दम्भ र अहङ्कारले देश अँध्यारो सुरुङमा पस्न लागेको थियो । लोकतन्त्र र संविधानले बाटो बिराउने अवस्था आइसकेको हो । नेपालीको सबैभन्दा भरोसायोग्य राष्ट्रपति पदलाई विवादमा तानेर स्वार्थ सिद्ध गर्ने डरलाग्दा प्रवृत्ति नै स्थापित गराउन खोजिएको थियो । त्यसले नवप्रजातन्त्र र संविधान नै धरापमा परिसकेको थियो । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका सबै खाले प्रधानमन्त्री आफैँ बन्ने लालसाले कार्यकारी प्रमुख अग्रसर भएपछि त्यसको नियन्त्रण जरुरी थियो । त्यसका लागि मन्टेस्क्युको सिद्धान्त आकर्षित हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । न्यायालयले कार्यकारीलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त स्मरण मात्र गराएको हो । न्यायालयले १४६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको भए कार्यकारी थप निरङ्कुश बन्न सक्थ्यो । त्यसैले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको उक्त कदमलाई ओली पक्षबाहेक सबैले स्वागत गरेका थिए । सत्ताबाहिर रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले समेत प्रतिगमन परास्त गर्नुपर्छ भनेर पाँच दलीय गठबन्धनमा आफूलाई सामेल गराएको छ ।