आफ्नाे उत्पादन नभएकाे अर्थतन्त्रले जतिसुकै आत्मनिर्भरताकाे नारा दिए पनि त्याे हकिकतमा बदलिन सक्दैन। हाल देशले गर्ने आयताकाे तथ्यांक हेर्दा टाेपी खस्छ भने निर्यात नगन्य छ।

यस्ताे अवस्थामा बजेटले आयात-निर्यातलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? स्वदेशमा भएको स्रोत साधनलाई उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न तल्ला तहमा पनि निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्ने विषय समेटिएकाे छ। जुन निकै सकारात्मक पक्ष हाे।

माइक्रोफाइनान्समार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने, किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने र बीमाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा समेटिएका छन्।

बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिने, चार्जिङ स्टेसन बनाउनेजस्ता सकारात्मक याेजनाले उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्छन्। स्थानीय स्रोत, साधनको प्रयोग गर्ने र उत्पादन निर्यातमा जोड दिनु नै बजेटकाे सकारात्मक पक्ष हाे।

आयात प्रतिस्थापन उद्योग, निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको जग्गाको हदबन्दी संशोधन, जग्गा धितो राखेर ऋण लिनेलगायत विषय आटाउनु अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हाे।

सिमेन्ट, डन्डी र जुत्ता-चप्पल उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेकाे छ। प्रशोधन उद्योगहरुमा सहुलियत दिने, श्रम विकासका लागि प्रतिष्ठान खोल्नेलगायत विषय समेटिनुले उत्पादन बढाउने विषयमा साेच्नेछ।

इतिहासमा पहिलाे पटक सिमेन्ट र डन्डी निर्यात भयाे। निर्यातबाट नै विदेशी मुद्राकाे सञ्चिति बढ्ने हाे। विदेशीहरुले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट किन्न पाउने व्यवस्था गर्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ, जसलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेकाे छ।

महिला उद्यमशीलता, स्टार्टअप, युवा लक्षित कार्यक्रमकाे निरन्तरताले सकारात्मक सन्देश दिएकाे छ। एसेम्बल उद्योगका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेकाे छ। भेहिकल एसेम्बलका लागि अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा राहत दिनु राम्राे हाे। इलेक्ट्रिक भेहिकल एसेम्बल उद्योगका लागि ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने कुरा सराहनीय छ।

सरकारको नीतिले धेरैपछि लघुवित्त समेटेकाे छ। धेरै ठाउँमा लघुवित्तको कुरा गर्दै त्यसप्रति विश्वास गरेको छ। लघुवित्तकर्मीले उठाउँदै आएका विषयहरुमा लघुवित्त कोष, त्यसको स्रोत तथा सहुलियत र कृषि कर्जा लघुवित्तमार्फत दिनुपर्ने समेटिएको छ। लघुवित्तमार्फत् विपन्न वर्गलाई परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने भनेको छ। यस्तो भयो भने लक्षित वर्गले लाभ लिन पाउँछ भने उत्पादन बढ्न जान्छ।

बजेटले व्यापार (सन्तुलन) घाटा र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको छ। भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउनेछ। बैंकिङ क्षेत्रबाट करका समस्या समाधानकाे काेसिस भएका छन्।

बजेटमा च्यालेन्ज फन्डलगायत युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न योजना ल्याइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा लेखिएका समस्या अब सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भनेर आशा गर्ने धेरे ठाउँहरु छन्।

महिला उद्यमीलाई बिनाधितो ऋण, स्टार्टअपलाई पनि ऋण दिनेलगायत क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुगेको छ। पहिला स्टार्टअपहरूले विदेशी लगानी ५ करोडभन्दा कमको ल्याउन पाउँदैनथे। अब न्यूनतम २ करोडसम्मको विदेशी लगानी ल्याउन सकिने योजना राम्राे हो।

न्यूनतम २ करोडसम्मको विदेशी सहयोग पायो भने स्टार्टअपलाई धेरै सहज हुनेछ। यसवर्ष सरकारको बजेटमा पनि पश्चिमदेखि सबै प्रदेशलाई छोएको छ। स्टार्टअपलाई मद्दत गर्न जुन समिति बन्ने प्रक्रियामा छ, त्यसमा सरकारले युवाहरूलाई पनि संलग्न गराइदिए अझ राम्राे हुनेछ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक लगानी ल्याउनेदेखि पूर्वाधारतर्फ कार्यक्रम अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हाे। यसकाे निरन्तरताबाट नै उत्पादन बड्छ र आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ।