प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस भएको छ।

नियुक्त भएको ८५औँ दिनमा बल्ल सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मंगलबार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएको छ। बुधबारसम्म मन्त्री छनोटको आन्तरिक गृहकार्य सक्ने र बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले दलले पाउने मन्त्रालय टुंग्याएको हो। सहमतिअनुसार कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित नौ, माओवादीलाई पाँच, नेकपा एस र जसपालाई चार–चार मन्त्रालय परेको छ। कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसलाई एक–एक राज्यमन्त्री पनि परेको छ। गठबन्धनमै रहेको जनमोर्चाले यसअघि नै सरकारमा नजाने बताइसकेको छ।

आन्तरिक विवाद र विभाजनपछि गठन भएका दलहरूको प्राविधिक काम नटुंगिँदा र मन्त्रालय बाँडफाँड तथा भागबन्डामा सहमति जुटाउन नसकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेका थिए। सबै पार्टीलाई आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न जटिलता छ।

यसअघि ३० असारमा देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन कांग्रेसले दुई र माओवादी केन्द्रले दुई गरी चारवटा मन्त्रालय लिइसकेका छन्। पछि १० साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एकजना विवादास्पद व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीसहित २५ जना सहभागी गराउन सकिने भए पनि पूर्ण मन्त्रालयको संख्या प्रधानमन्त्रीसहित २२ वटा मात्रै छ।