मुकेश पोखरेल
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ अनुरुप संकटापन्न वन्यजन्तुको दर्ता नगर्दा चितवनको सौराहामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि पालिएका हात्तीको अवैध व्यापार हुने क्रम रोकिएको छैन।
नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै संकटापन्न वन्यजन्तु पालनपोषण गरेको वा घरपालुवा बनाई त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेको भए नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रयोजन खुलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार, ९ मंसिर २०७७ सम्म व्यक्तिगत रुपमा राखिएका संकटापन्न वन्यजन्तुको दर्ता गरिसक्नुपर्ने हो। त्यसरी दर्ता नगरी कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले आफूसँग राखेमा त्यस्ता वन्यजन्तु जफत गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
जनहित संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी भने विभागले साइटिस नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता नगरेर हात्तीको अवैध व्यापारलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँछन्। “विभाग आफै संकटापन्न वन्यजन्तुको दर्ता नहोस भन्ने पक्षमा देखियो,” अधिकारी भन्छन्, “दर्ता गरिएको भए आफूखुशी हात्तीको ओसारपसार गर्न पाउँदैनथे। दर्ता नहुँदा त हात्तीको आधिकारिक रेर्कड नै भएन। जसले जे गर्दा पनि भयो।”
