१० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीका सबै संरचनालाई २ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा लैजान तयार भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशका इन्चार्ज फेर्न अनच्छिुक देखिएका छन्।
पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढेपछि ओलीले २ जेठअघिका संयोजक भीम रावललाई हटाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका थिए।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशकी संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा बादललाई इन्चार्ज बनाएका थिए। बाँकी पाँचवटा प्रदेशमा २ जेठअघिको संरचनाअनुसार पार्टीको संगठन सक्रिय भए पनि सुदूरपश्चिम र बागमतीमा भने पुरानै अवस्थामा नेतृत्व फर्काउन नसकिने ओलीले अडान लिएका छन्।
२ जेठअघिको अवस्थामा फर्किएपछि आफू नै इन्चार्ज बन्नुपर्ने भन्दै रावलले असन्तुष्टि जनाएपछि ओलीले बोलाएर यी दुई प्रदेशको नेतृत्वमा सहमत हुन रावललाई आग्रह गरेका छन्।
एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार पार्टी फुटेको बेलामा समेत माओवादीबाट सांसद पद माया मारेर आएका नेतालाई दिइएको जिम्मेवारी खोसेर अन्याय गर्न नहुने भन्दै ओलीले उपाध्यक्षको हैसियतमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न रावललाई आग्रह गरिरहेका छन्।
२ जेठअघिको अवस्थामा फर्कने नाममा माओवादीबाट आएर एमालेमा जिम्मेवारी पाएका नेतालाई हटाउनु भनेको फर्केर जा भनेको सन्देश हुने भन्दै रावल र शाक्यलाई मनाउने काममा अध्यक्षदेखि पार्टीका अन्य शीर्षस्थ नेता जुटेका छन्।
रावल र शाक्य अन्तिम समयमा एमालेमै फर्किएपछि उनीहरूले पुरानै भूमिका खोजिरहेका छन्। शाक्यलाई बागमतीको मुख्यमन्त्री बनाइएको र रावललाई अध्यक्षपछिको संयोजनकारी भूमिका दिने ओलीको अश्वासन छ।
बागमतीको अध्यक्ष अरुण नेपाललाई
पार्टी विभाजनको अन्तिम समयमा एमालेमा समाहित भएका १० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष फेर्ने विषयमा भने ओली सहमत भइसकेका छन्। एमालेका ती स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार अध्यक्ष आनन्दप्रसाद पोखरेललाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने विषयमा अन्तिम चरणको छलफल जारी छ।
नेपाल पनि अन्तिम समयमा एमालेमा फर्किएका नेता हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापाको स्थानमा पनि १० जना स्थायी कमिटी सदस्यको सिफारिसका नेतालाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आए पनि उपयुक्त पात्र नभएकाले सुदूरपश्चिमको पार्टी संरचना यथावत् राख्नुपर्नेमा ओली पक्षको जोड छ।
एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ पार्टीलाई १० बुँदे सहमतिअनुसार पुरानै संरचनामा फर्काउने विषयमा विवाद नभए पनि सुदूरपश्चिम र बागमतीको विषयमा भने टुंगो लागिनसकेको बताउँछन्।
‘नेताहरूले अपमान महसुस नगर्ने गरी विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ, चाँडै निष्कर्षमा पुगिएला,’ तामाङले न्युज कारखानासँग भने। उनका अनुसार पार्टीको विधान अधिवेशनअघि नै दुईवटा प्रदेशको नेतृत्वमा देखिएको विवाद समाधान हुनेछ।
