सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार ओलीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन। अन्तरिम आदेशमा निर्णय गर्न २८ भदौमा दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ।

माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही सिफारिस सभामुखले अगाडि नबढाएको र अवैध रुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यसैगरी, लुम्बिनीका दुर्ई प्रदेश सांसद पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध ओलीले रिट दायर गरेका थिए।

रिटको सुनुवाइका क्रममा बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सांसद निष्कासन र लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुईजना सांसदको विषयमा छलफलका लागि झिकाएको जानकारी दिए।

‘पार्टी दर्ताका लागि संख्या पुगेको हो कि हैन भनेर पूर्ण सुनुवाइका लागि निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने र लिखित जवाफको तीन दिनभित्र पेसी तोक्ने भनेको छ, बडालले भने।