अमेरिकी अनुदान मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने योजनासहित संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको भनिए पनि सत्तारूढ गठबन्धन दलकै कतिपय नेताहरूले सम्झौता पारित गर्ने विषयमा आफूसँग छलफल नगरिएको बताएका छन्।
अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २३ गतेबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेसँगै एमसीसीको बहस फेरि सुरु भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाउने बताए। "गठबन्धनको बीचमा व्यापक छलफल भएर मात्रै एमसीसी अघि बढ्छ," उनले भने।
अनुदानका लागि राखिएका कतिपय सर्तबारे विभिन्न दलका नेताले प्रश्न गरिरहेका बेला एमसीसीबारे थप प्रष्ट गर्न अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार गरेको छ।
