एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनपूर्व राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नमा सरकारले अमेरिकासँग जवाफ खोजेको छ। एमसिसी ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन’ भन्ने अमेरिकाले लिखित सुनिश्चितता गरे सरकार यसलाई अनुमोदन गर्ने तयारीमा छ। २३ भदौका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा उठाइएका मूलभूत प्रश्नहरू :

१. नि:स्वार्थ सहयोगको आधार के हो ? 

सरकारले एमसिसी सम्झौता अमेरिकी निःस्वार्थ सहायता भएको आधार प्रस्ट्याउन आग्रह गरेको छ। अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने–दिनेबीच सर्तनामा नहुने र त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनसाय हुनपर्छ भन्नेमा सरकारको धारणा भएको, तर एमसिसी सम्झौतामा दिनेले लिनेभन्दा धेरै सर्त राखेकाले अनुदानको मर्ममा असल मनसाय छैन कि भन्ने प्रश्न नेपालले उठाएको छ।

२. नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण के हो ? 

एमसिसी सहायतामा नेपाललाई प्राथमिकता दिइनुको कारणबारे सरकारले जिज्ञासा राखेको छ। सहायतामा अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक स्वार्थ छ कि भन्नेमा सरकारले आशंका व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत अनुदान दिने देशहरूको चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ।