सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच 'राम्रा मन्त्रालय' कसले हातपार्ने भन्ने हानाथापी भएपछि मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्तारुढ पाँच दलबीच सहमति जुट्न सकेन। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भनी बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो। सबैले धेरै बजेट हुने र ठूलो आर्थिक कारोबार हुने मन्त्रालय दाबी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो।
गृह, अर्थ, उर्जा र संघीय मामिला एवम् कानून मन्त्रालय यसअघि नै भाग लागिसकेको छ तर धेरै कमाइ हुने र शक्तिशाली मानिएका मन्त्रालयमा सबै दलले आँखा गाडेपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएको ४९ दिनसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले २१ वटा मन्त्रालय स्वयम्ले सम्हालिरहेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय छन्। यीमध्ये स्वास्थ्यमा राज्यमन्त्री भए पनि अन्य सबै रिक्त छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित थिए।
गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सामेल छ। सरकार सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएन।
प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालेका छन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्।
.jpg)
