कोरोना प्रभाव भाग–२

‘स्टोर’मै थन्कियाे प्रांगारिक मल

‘एकदम चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्दा रारा तालमा पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यू केपी ओलीले देश १० वर्ष भित्रमा पूर्ण प्रांगारिक हुनेछ भनेर भन्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ज्यू ले १० वर्षभित्र पूर्ण प्रांगारिक देश बनाउने भन्दा खुसी भएर पूर्ण प्रांगारिक बनाउन प्रांगारिक मल चाहिन्छ। यस्ता कम्पनी १० वटा चलाउन सकिन्छ भन्ने थियो।’

गण्डकी उर्जा प्रा.लिका निर्देशक कुशल गुरुङले कम्पनीको भित्री कथा सुनाए। पोखरा ३२ मजुवामा साढे दुई वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको कम्पनी नराम्रोसँग लकडाउनको मारमा पर्याे। कम्पनी सञ्चालनमा आएको ६ महिनामै लकडाउन सुरु भयो। उत्पादीत प्रांगारिक मल र बायो ग्याँसले बजार पाएनन्। स्टोरमै थन्किए।

‘उहाँले जाँदाजाँदै अन्तिम समयमा आएर रासायनिक मलको कारखान खोल्नको लागि बजेट छुट्याउनु भयो। रासायनिक मलको कारखाना खोलेर यो देश पूर्ण प्रांगारिक हुन्छ ?’ उनले अघि सुनाए। उच्च ओहोदामा रहेकाहरु नै नीति निर्माणमा चुक्दा जनताले सास्ती खेप्नु पर्ने उनको धारणा छ।

अहिले कम्पनीमा ४० कर्मचारी छन्। अपरेसन खर्च धान्न १ हजार सिलिण्डर ग्याँस बिक्री हुनुपर्छ। तर, लकडाउनले २ सयदेखि ३ सय केजी मात्रै ग्याँस खपत भई रहेको उनले सुनाए।

बजारको चुनौती खेपी रहेको यो कम्पनीका मुख्य ग्राहक पार्टी प्यालेस, होटल रेष्टुरा थिए। ती सब अहिले ठप्प छन्। बायो ग्याँससँगै प्रांगारिक मलको समेत उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीमा अहिले ७० टन बढी मल स्टोरमै थन्किएर बसेको छ।

‘मलको हाहाकार छ नेपालमा। जबकी हामीले मल बेच्न सकेको छैनौं। मल भनेको के रैछ भन्दा त रासायनीक मात्रै रैछ नेपालको लागि। सरकारले बुझेको भनेको रासायनिक मल रैछ,’ निर्देशक गुरुङले दुखेसो पोख्दै भने। वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रासायनिक मलको लागि छुट्याउदै आए पनि प्रांगारिक मल भने स्टोरमै थन्किएका छन्।

‘हाम्रो प्रांगारिक मल कसैले खरिद नगर्ने। अनुदान जति रासायनिक मलमा गयो। प्रांगारिक मलमा अनुदान एकदमै कम भयो। बजार अनफेयर भयो। रासायनिक मलसँग हामीले कम्पिटिसन गर्नै सकेनौं,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो ग्याँसको ग्राहक कम छ। ठिकै छ तर, खेती किसानी त रोकिएको छैन नि झन लकडाउनपछि त वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुका लागि पनि प्रोत्साहन गरेको थियो। उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि मलको माग बढेन। अन्तिम समयमा आएर सरकारले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कुरा गर्याे। जबकी हामीले प्रांगारिक मलको कारखाना खोलेर मल बेच्न सकि रहेका छैनौं।’

मलको हाहाकार हुँदा पनि मल बिक्री नहुनु दुखद रहेको उनको भनाई छ। मलमा मात्रै भर परेर कम्पनी चल्न सक्दैन। बजार पाउन नसक्दा कम्पनीमाथि ठूलो आर्थिक संकट आई परेको उनले बताए। ‘सबै कुरा मिल्दा मिल्दै पनि बजार पाउन सकिरहेको छैन। फाइदा छ भन्दा भन्दै एलपिजि ग्याँसमा अनुदान दिई रहेका छौं। रासायनिक मलमै अनुदान दिई रहेका छौं,’ उनले भने।

प्रांगारिक मललाई पक्षपोषण गर्न राज्यले नीति नै ल्याउन नसकेको उनको भनाई छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर घरमा ग्याँसको पाइप लाइन पुर्याउने बताएको स्मरण गर्दै उनले घरघरमै पाइप लाइनन पुर्याउन सकिने ग्याँस आफूहरुले उत्पादन गर्न सक्ने बताए। ‘मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री गाउँ बनाउन पाइप लाइन ग्याँस प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। स्थानीय सरकारले त्यसमा चासो नै देखाएन,’ उनले भने, ‘हामी कहाँ–कहाँ जाने। एउटा उद्योग खोल्दा त एउटा सिलिण्डरमा भरेर बेच्ने भनेका थियौं। पाइप लाइनको योजना गरेका थिएनौं। तर, गर्न सक्ने क्षमता त छ नि त। त्यसको लागि कानुन पनि छैन। भोलि केही दुर्घटना भई हाले को जिम्मेवार ?’

राज्यले अभिभावकीय भुमिका निभाउनु पर्ने उनले बताए। राज्यकै सहयोग र अनुदानमा कम्पनी सञ्चालनमा आए पनि अहिले बिचैमा छोडेको उनले सुनाए। कृषि सामग्री केन्द्रले रासायनिक मल किन्न टेण्डर खोले जस्तै प्रांगारिक मल पनि खरिद गर्नुपर्ने उनले सुनाए। ‘किसानलाई पनि मल चाहिई रहेको छ। किन रासायनिक मल किन्ने ? रासायनिक मलमा बेफाइदा छ भनेर भन्छौं। कि रासायनिक मलमा बेफाइदा छ भन्नु पर्याे। हामी पनि बरु राज्यले खरिद गर्ने रासायनिक मल छ। यो कम्पनी बेचेर रासायनिक मलको कम्पनीका लागि आइपिओ भरौंल,’ उनले भने।

डम्पिङ साइट खोज्दै महानगर, तर फोहोर पाउन सास्ती

पोखरा महानगरमा पछिल्लो समय फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। दैनिक फोहोर उठाउने कर्मचारी खटिए पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन सकि रहेको छैन। तर, फोहोर प्रशोधन गरेर प्रांगारिक मल र ग्याँस उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीका लागि भने फोहोर अभाव छ।

सबैभन्दा राम्रो महानगरमा घरबाट निस्किने फोहोर हो। तर, फोहोर नछुट्याएकाले महानगरबाट निस्किने फोहोर उठाउन नसकेको उनले बताए। ‘कुहिने फोहोर जे पनि हाल्न मिल्छ। तर, फोहोर पियोर हुनु पर्याे। प्लाष्टिक, सिसा पनि महानगरको फोहोरमा मिसिने हुँदा त्यो फोहोर उठाउन सक्दैनौं,’ उनले भने,‘गोबर, पोल्ट्रि कुखुराको सुली प्रयोग गछौं। बियरको मर्चा र उँखु मिलका फ्रेस मल। केही पनि नमिसिने हुनाले त्यो प्रयोग गछौं।’

नजिकबाट ढुवानी गर्न मिल्ने गोरखा पालुङटारबाट दैनिक १६ टन केजी कुखुराको सुलि, कास्कीका गाई फार्म गोबर साथै ऊँखुको मल भैरहवाबाट पनि आउने। बाह्रसिंगेको मर्चा कम्पनीका कच्चा पदार्थ हुन्। तर, अहिले लकडाउनका कारण कच्चा पदार्थ खरिद कम गरेको उनले सुनाए।

अहिले ग्याँस सलिण्डर १५ सय केजी स्कटमा छ भने मल ६० टन स्टक मेटरियल र प्याकिङ १० टन गरि ६० सत्तरी टन मल स्टकमा छ। ४५ टन फोहोर हाल्न मिल्ने मिक्सिङ ट्यांकमा १/१ को रेस्योमा (१ किलो मलका दागि १ केजि पानी) मिसाएर २५ देखि ३० दिन राखिन्छ। त्यसपछि ग्याँस निस्किन प्रक्रिया हुन्छ।

४५ टन फोहोरबाट १६ सय केजि ग्याँस निस्किन्छ। एउटै सिलिण्डरको तौल २ सय केजि हुन्छ। लकडाउनले गर्दा खपत घटेकाले ५० प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन गरेको उनले सुनाए। बाँयो ग्याँसमा ६० देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मिथेन ग्याँस हुन्छ। सिलिण्डरमा अन्य ग्याँस पनि भए पनि बल्ने मिथेन ग्याँस हो। अहिले घर घरमा जाने ग्याँसमा प्युरिफाइन हुँदेन। तर, बायो ग्याँस सिलिण्डरमा भर्न ९० प्रतिशत भन्दा माथि मिथेन ग्याँस हुनुपर्छ।

एलपिजि थोरै पावरमा कम्प्रेस गरेर हलुंगो सिलिण्डरमा पनि भर्न मिल्छ। अरु ग्याँस भए पनि हाल्न मिल्छ। तर, बायो ग्याँसका लागि बलियो सिलिण्डर चाहिन्छ। एउटै सिलिण्डरको तौल २ सय केजि हुन्छ। यो खरिदकर्तालाई एलपिजि ग्याँसको तुलनामा मुल्य महँगो पर्न जान्छ। खरिद मुल्य महँगो पर्ने भएकाले सिलिण्डर कम्पनीले नै दिएर ग्याँसको मात्र मुल्य कायम गरेको छ। कम्पनीको कुल लागत २५ करोड रुपैयाँको हो।

प्रकाशित मिति: : 2021-08-26 10:34:00

प्रतिकृया दिनुहोस्