सरकारको फितलो अनुगमनका कारण राज्यको करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की लिएर वर्षौंसम्म आफूअनुकूल प्रयोग गरिएको पाइएको छ। कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायतले पेस्की लिएर काम नगरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेका हुन्। महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ पेस्की लिएको रकम बेरुजु देखिएको छ। पेस्की लिएको रकम कार्य सम्पन्न गरी समयमा फछ्र्योट गर्नुपर्छ। कतिपय भने कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले पनि बेरुजु देखिन्छ। कर्मचारीले ३ अर्ब १२ करोड, निर्माण व्यवसायीले १ अर्ब २८ करोड, अन्य विभिन्न पेस्की १० अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पेस्की लिएर बेरुजु देखिएको छ।
पेस्कीअन्तर्गत कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतीतपत्र पेस्की र संस्थागत पेस्की रहने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को कुल १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजुमध्ये करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ। त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीले करिब २७ अर्ब रूपैयाँ पनि मोबिलाइजेनका रूपमा पेस्की लिएर आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। यो २७ अर्ब पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी पाँच मन्त्रालयअन्तर्गतको रकम हो। यस्तो मोबिलाइजेसन रकम अन्य मन्त्रालयमातहतका निकायबाट पनि निर्माण व्यवसायीले लिने गरेका छन्। अख्तियारले दुई वर्षअघि गरेको एक अध्ययनमा पनि मोबिलाइजेसनको करिब २३ अर्ब रूपैयाँ सदुपयोग नगरी आफूअनुकूल प्रयोग गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
