पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा पेट्रोल तथा डिजेल आयातमा मात्रै खर्बौं रकम बाहिरिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार यो अवधिमा करीब ६ खर्ब रकम बाहिरिएको हो । 

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा सरकारले बढावा दिन नसक्दा पेट्रोल तथा डिजेलका लागि खर्बौं रकम विनियोजन गर्नु परिरहेको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा भने कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण पेट्रोल तथा डिजेल कम खपत भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम ४ महिना (२०७६ चैतदेखि २०७७ असार) सम्म मुलुक पूर्ण बन्दाबन्दीमा थियो । 

त्यतिखेर अत्यावश्यक सवारीसाधनबाहेक सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन विनाअनुमति चल्न पाएनन् । 

२०७७/७८ को शुरूको केही महिना र अन्तिमका केही महिनामा पनि मुलुकमा धेरै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा थियो । यस समयमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सवारीसाधन कम मात्रामा चलेका थिए ।

यद्यपि यी आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षकै हाराहारीमा पेट्रोल तथा डिजेल आयात भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो समय दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा पनि पेट्रोल तथा डिजेल आयातको दर बढ्दै गएको हो ।