प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिंदै प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो बताएका हुन्।

उनले ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको बताएका हुन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्तबाबु खड्काले आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन्

'रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानूनसम्मत् भएको नदेखिएकाले देहायबमोजिमका आधार र कारणहरूबाट औचित्यपूर्ण छैन', प्रधानन्यायाधीश जबराको लिखित जवाफमा भनिएको छ।

संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख सापकोटाले गएको माघ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।