विनोद न्यौपाने
अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया, राष्ट्रिय बिचौलिया, स्थानीय नागरिक समाज, नागरिक आन्दोलनबारे पहिलेदेखि नै बहसका विषयहरू नेपालमा देखिन्छ। दाताहरूले दिएको पैसाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आफ्नै प्रशासन र प्राविधिक संयन्त्र प्रयोग गरेर काम गर्थे। सेवा र सुविधा सोझै जनस्तरमा पुग्दथ्यो। जस्तै : केयर नेपालले आरुघाट उँभो बनाएका पुलहरू, खानेपानी त्यस्तै हेल्भिटासले कर्णालीमा गरेका राम्रा कामका उदाहरणहरू हुन्। जब साझेदारीमा जाने नीति र अवधारणा आयो, तब यो सबै विवादास्पद बन्न पुगेको देखिन्छ।
सहायताका विषयहरू अध्ययन गर्दा, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयभित्र पसेर प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आ.व. २०६१/६२ देखि हेर्दा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.सं. मार्फत प्राप्त सहयोग समेत हेर्दा विकास र विकसित भइसकेको हाम्रो अबस्था देखिन्छ। त्यहाँ यो आर्थिक वर्ष अगाडिका रेकर्डहरू देखिदैँनन् भने त्यहाँदेखि यता पनि काम गरेका धेरै संस्थाहरूले रकम उल्लेखित गरेको पाइँदैन। यहाँ, नेपाली उचाल्ने, पछार्ने, घोप्टो, नेप्टो र चेप्टो पार्न कसले कति ल्यायो र खायो आदिको हिसाब राज्यले राखेको देखिँदैन भने, यहाँ पटक्कै राज्यको नियन्त्रण र नियमन देखिँदैन। यिनै दाता, अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया र राष्ट्रिय स्तरका बिचौलियाको शक्तिमा र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाबमा नेपालको शासकीय पद्धति चलेको देखिन्छ।
यहाँ अध्ययन गर्दा समाज कल्याण परिषद्ले ‘सामाजिक सङ्घसंस्थाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण एवं मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७१ (चौथो संशोधन सहित)’ ल्याएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत प्राप्त सहयोगको विवरण (आर्थिक वर्ष २०६१।६२) मा हामीले क्यानडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, स्वीट्जरल्याण्ड आदि दातृ मुलुक र संस्थाले दिएको रकम रु. ४५४५५५५ ( नोट: हजारमा धेरैको रकम खुलेको देखिँदैन) त्यस्तै , आब ०६०/०६१ मा १०,०५,९४,२०( हजारमा ) देखिन्छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय नायक/बिचौलिया संस्थाहरु मार्फत जस्तै: सेसी, कारितास, बाल कल्याण कार्यक्रम, मानवताका लागि बसोबास, वाटर एड, प्लान इन्टरनेशनल, योमोगी नो काई, वर्ल्ड नेवर्स, सेभ द चिल्डेन, अक्सफाम, यूनाइटेड मिसन टु नेपाल, वर्ल्ड भिजन, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य, आम्दा इन्टरनेशनल आदि गरी जम्मा १३६ संस्थाहरूले काम गरेको देखिन्छ।
