प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको दुई सातापछि मात्र शेर बहादुर देउवाका लागि सत्ता गठबन्धन र मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप निर्धारण गर्न अनुकूल वातावरण बनेको छ। त्यो अस्वाभाविक हैन।
किनकि शुरुमा प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्न एमाले नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह गर्ने, देउवाको पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निवेदन पेश गर्ने तथा सर्वोच्च न्यायालयमा याचिका दाखिल गर्ने र अन्तमा ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभामा पार्टी लाइनविरुद्ध देउवाको पक्षमा मतदान दिने असाधारण कार्य माधव नेपाल पक्षले नगरेको भए देउवा आजको हैसियतमा हुने थिएनन्।
माधव नेपाल पक्षले यता आएर सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेपछि मात्र देउवाका लागि मन्त्रिपरिषद् गठन सहज भएको हो, यद्यपि उनको आफ्नै नेपाली कांग्रेस, नेकपा– माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा प्राय सबै सांसदहरु दाबेदार बनेका छन् मन्त्री पदको, त्यसले सम्बन्धित नेतृत्वको सकस बढाएको छ।
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्माण र अनुहार जति सुकै असहज देखिए पनि संविधानको प्राविधिक पक्षले देउवालाई संसदको बाँकी १७ महिना सम्म नेतृत्वमा रहन कुनै व्यवधान खडा गर्ने छैन, यद्यपि नैतिक, प्रशासनिक र राजनीतिक हिसाबले उनका लागि आगामी प्रत्येक दिन चुनौतीपूर्ण रहने छन्।
