निर्वाचन आयोेगले अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले पाउने निर्णय गरेको छ। कार्यकारणी समितिका सदस्यहरुको ‘टाउको गणना’ का आधारमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा बहुमत जुटेसँगै विवादले निकास पाएको हो।
अब ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल’ नामको पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुनः दर्ता गर्नुपर्ने छ। महन्थ ठाकुर पक्षले भने नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ अथवा उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गरी सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्नेछ।
आयोगले गठन गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको इजलाशले सोमबार कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई आयोगमा उपस्थित गराएर ‘टाउको गणना’ गरेको थियो।
जसपाका कार्यकारणी समितिका ५१ जना सदस्यमध्ये ३४ जना अध्यक्ष यादवको पक्षमा उभिएका थिए भने ठाकुरका पक्षमा १६ जना मात्रले समर्थन जनाए। डिल्लीबजार कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी भने दुवै पक्षमा नलागी तटस्थ बसेका थिए।
जसपाका दुवै पक्षले आफू आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै समानान्तर ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्दैआएका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा लिखित जवाफ र प्रमाणका आधारमा कुनै पक्षलाई मान्यता दिने अवस्था नरहे केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने प्रावधान छ।
आयोगले यसअघि दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलेर जान आग्रह गरेको थियो तर यसलाई दुवै पक्षले स्वीकार नगरेपछि आयोगले इजलाश गठन गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो।
‘टाउको गणना’का आधारमा विवादको सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेसँगै ठाकुर पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दायर गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले आइतबार निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
साझा सर्वोच्चको फैसलापछि महन्थ ठाकुर पक्षले प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षका सदस्यलाई तान्नसक्ने भन्दै यादव पक्षले आफ्ना ३१ सदस्यलाई आइतबार बेलुकादेखि गोदावरी रिसोर्टमा राखेको थियो। उनीहरू रिसोर्टबाट आज सीधै निर्वाचन आयोगमा पुगेका हुन् भने महन्थ पक्ष पनि सोमबार विहान बैठक बसेर निर्वाच आयोग पुगेको थियो।
जसपाका दुवै पक्ष बिहान १० बजेपछि कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका थिए। निर्वाचन कार्यलयले गरेको ‘टाउको गणना’ उनीहरुको सनाखत गरी उपेन्द्र पक्षमा बहुमत रहेको बताएको हो। आयोगलेसँगै उपेन्द्र पक्षलाई पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हसहित आउन समय दिएको छ। अब ठाकुर पक्ष पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हसहित पार्टी दताको लागि निर्वाचन आयोगमा जानेछ।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयसँगै उपेन्द्र पक्षलाई अब सरकारमा जाने बाटो खुल्ने भएको छ। काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिएको उपेन्द्र पक्ष सरकारमा सहभागी जनाउने बताएपनि पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको थियो।
अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयाेगकाे निर्णय आउनुअघि पत्रकारहरूसँग बाेल्दै अब सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्। उनले आफ्नो पक्षमा बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहेको भन्दै पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन्। पार्टीका बाँकी सदस्यले आत्माआलोचनासहित सच्चिएर आएमा विचार गरिने अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो।
‘हामीले महन्थजी र राजेन्द्रजीहरूलाई कहिले लखेटेका छौं ? उहाँहरू जसरी प्रतिगमनको मतियार बन्नुभो। त्यो हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तविपरीत छ। गल्ती मान्दै माफी माग्नुहुन्छ भने पार्टीले विचार गर्नेछ। निर्वाचन आयाेगमा पत्रकारहरूसँग बाेल्दै अध्यक्ष ठाकुरले भने।
यता, प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासमा मत दिएको महन्थ पक्षलेपनि सरकारमा सहभागी हुने चाहना राख्दै आएको छ।
के हो विवाद
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच २०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको थियो। २४ असार २०७४ मा निर्वाचन आयोगमा जसपा दर्ता भएको थियो।
पहिलो पटक गतपुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली सरकारविरूद्ध आन्दोलनमा गएको जसपा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि भने ब्यवहारिकरूपमा विभाजित भएको हो।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि ओलीले अदालतको फैसला मानेर अघि बढेको भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले ओलीलाई समर्थन गरेका थिए। तर, संविधानमास्न खोजेको भन्दै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले ओलीविरूद्धको पाँच दलको गठबन्धनमा रहँदै संघर्ष गरिरहेका थिए।
ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा समेत सहभागी भएपछि जसपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।
