पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई १६ सशस्त्र प्रहरी र दुई जना नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई २१ जना नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ तर प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादीकेन्द्र) का अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या अरु भीआईपीभन्दा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गराएका छन्।

अब प्रचण्डसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग जत्तिकै डीएसपीको कमाण्डमा सुरक्षाकर्मी खटिएको छ । अहिले प्रचण्ड निवासमा खटिने सुरक्षाकर्मी एक साताअघि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट अवतरण गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पुगेका केपी शर्मा ओलीको निवासमा भन्दा दोब्बर बनाइएको छ। 

ओली निवासमा प्रहरी निरीक्षक माधव केसीको कमाण्डमा प्रहरी टोली खटिएको छ । केसी उनै निरीक्षक हुन् जो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बालुवाटारमै  खटिएका थिए। ओलीनिवासमा केसीको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरीका १६ र नेपाल प्रहरीका दुई गरी जम्मा १८ जना सुरक्षाकर्मी छन्।

प्रचण्डका लागि भने डीएसपीको कमाण्डमा ओलीलाई भन्दा चार गुणा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकै नेतृत्व गरेका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रचण्डलाई जस्तो सुरक्षाकर्मी र अगुवा–पछुवा गाडी पनि आवश्यक परेको छैन।

लावा–लश्करको शोख कि 'थ्रेट' !

सडकमा निस्कदा लावा–लस्कर सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीलाई ओली सरकारले २०७७ मंसिरमा कटौती गर्यो।

भीआईपी तथा भीभीआईपी सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई परिमार्जन गर्दै ओली सरकारले गत मंसिरमा नयाँ निर्देशिका जारी गर्यो। जस अन्तर्गत प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइयो।

प्रचण्डको मात्र हैन, अन्य नेता तथा पुर्व भीआईपीका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता बोलाइएको थियो। त्यसपछि प्रचण्डको सुरक्षामा वाईसिएल खटिएको उनको सचिवालयले जनाएको  थियो।

गत साता ओलीको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै प्रचण्डको सुरक्षामा फेरि प्रहरी थप गरिएको छ।

अहिले प्रचण्डको सुरक्षामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी बढी सुरक्षाकर्मी छन्। जबकि ओली प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेता हुन्।

प्रचण्डका लागि सब–इन्स्पेक्टर (सई) को कमाण्डमा दिइँदै आएको सुरक्षाघेरा बढाएर डिएसपीको कमाण्डमा पुर्‍याइर्एको छ। प्रचण्डको सुरक्षामा अहिले डिएसपी विनोद घिमिरेको नेतृत्वमा सुरक्षा दिइएको छ।

ओली सरकारकै पालामा गत मंसिरमा भीआईपीको सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि नयाँ कार्यविधि तयार पारी लागू गरेको थियो। त्यसपछि भीआईपी व्यक्तिलाई दिदैं आएको सुरक्षाकर्मी कटौती गरिएको थियो जसका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड निवासबाट सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए।

मापदण्डअघि प्रचण्डलाई नेपाल प्रहरीका २७ र सशस्त्र प्रहरीबाट ५७ जना सुरक्षाकर्मीले पहरा दिने गरेकोमा मापदण्ड लागू भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्रबाट १६ र नेपाल प्रहरीबाट दुई जना तोकिएपछि उनको निवासमा १८ जना सुरक्षाकर्मी ले पहरा दिँदै आएका थिए।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका गरी ८४ जनाले सुरक्षा घेराभित्र रहँदै आएका प्रचण्ड १८ जनामा सीमित हुनुपरेपछि माओवादीकै पूर्वलडाकूले पहरा दिने व्यवस्था गरेको दाबी माओवादीकेन्द्रले गर्दै आएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच बिग्रिँदै गएको सम्बन्धका कारण पनि प्रचण्ड निवासबाट सुरक्षाकर्मी फर्काएको भनी तत्कालीन नेकपाभित्रैको एक खेमाले प्रचार गरेको थियो।

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रचण्डको सुरक्षाकर्मी खपेका कारण नुले अनेक प्रश्नहरु जन्माएको छ। यसबारे प्रश्न गर्दा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘यो कुनै त्यस्तो विषय होइन। भीआईपी व्यक्तिको सुरक्षा थपघट भइरहन्छ। सरकारले उहाँकहाँ सुरक्षाकर्मी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो होला।’

यस्तो छ भीआईपी सुरक्षा मापदण्ड

अब प्रचण्डको सुरक्षामा डीएसपीसहितको नेपाल प्रहरीको अगुवा गाडी र सशस्त्र प्रहरीको पछुवा गाडी खटिने छ।

गत मंसीरमा जारी गरी लागू गरिएको भीभीआईपी सुरक्षा मापदण्डमा पूर्वराजालाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी तोकिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सेनाले पहरा दिने छन्। पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी आजीवन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र (५ वर्षसम्म) र दुई प्रहरी, पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको तीन वर्षसम्म दुई प्रहरी, पूर्वउप–प्रधानमन्त्रीलाई दुई जना दुई वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई दुई जना १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई दुई जना सैनिक दुई वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक जना प्रहरी दुई वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म सात सशस्त्र र दुई प्रहरी खटाउने मापदण्डमा उल्लेख छ।

सरकारले मापदण्ड बनाएको चार महिनापछि २०७७ फागुन पहिलो साताबाट प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पूर्वअति विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्ति र पहुँचवालाको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो। पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मी लिएका सबैका अंगरक्षक फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसक्रममा करिब ५ सय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेताको सुरक्षाबाट फिर्ता भएका थिए ।