सांसद् विकास कोषको रकमबाट उपाध्यक्षको निजी जग्गामा कोल्डस्टोर, स्थानीयले दिए उजुरी

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्र महतको संसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

तातोपानी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गंगा उपाध्यायका पति एवम् माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा सो रकम चरम दुरुपयोग भएको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरुले संसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरुले सरकारी बजेटबाट निजी जग्गामा संरचना बनाएर बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्दै रकम निकासा नगर्न गाउँपालिकामा निवेदन समेत दिएका छन्।



कर्णाली सरकारले ल्यायो ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट

 

कर्णालीकाे 'एमबीबीएस' सपना 



निवेदकमध्येका एक हिमालयन खत्रीका अनुसार, उपाध्यायले संसद् विकास कोषको रकमबाट सामुदायिक कोल्डस्टोरका लागि भन्दै आफ्नो निजी जग्गामा भवन निर्माण गरेका छन्।

'कल्ड स्टोर सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि उहाँले आफ्नो निजी जग्गमा निर्माण गर्नुभएको छ,' उनले भने, 'निजी जग्गामा बनाइएको कोल्डस्टोरबाट सबै जनताले दीर्घकालीन लाभ पाउने विषयमा हामीलाई शङ्का छ।'

अहिले कोल्ड स्टोरका लागि भवन बनाइएको भनिए पनि पछि निजी जग्गामा बनेको सो भवन व्यक्तिगत रुपमा उपभोग गर्नेगरी बनाइएको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरुका अनुसार कोल्ड स्टोर पनि मापदण्डअनुसार निर्माण भएको छैन।

कृषिविज्ञ प्रेम उपाध्ययका अनुसार, कोल्ड स्टोर बनाउँदा तापक्रम र आद्रता मिलाउनुपर्ने हुन्छ। 'साधरणतया कोल्ड स्टोरमा ४ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम हुनुपर्छ भने सापेक्षिक आर्द्रता ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ,' उनले भने, 'कोल्ड स्टोरको छानो कस्तो छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। ताप भित्र छिर्ने भयो भने त्यहाँ राखिने कृषि उत्पादन छिटो कुहिने हुन सक्छ। यो प्राविधिकहरुले पनि हेर्नुहोला।'



जुम्लीहरू ‘सीडीओ’ दुर्गा बन्जाडेलाई सम्झिरहन्छन्

अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि पक्राउ परेनन् जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्ष र उनका छाेरा



घर निर्माणसम्बन्धी काम गरिरहेका 'आर्किटेक्चर' इञ्जिनीयर महेन्द्र खत्रीका अनुसार कोल्ड स्टोरको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ। 'भवन बनाउँदा एक हजार वर्गफिटभन्दा माथिको क्षेत्रफलमा घर बनाउनुपर्‍यो भने लोड थेग्न सक्ने/नसक्ने  विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'त्यहाँ कतिपय प्राविधिक कुरामा कम्प्रोमाइज गरिएको छ।'

स्थानीयले राष्ट्रिय वनलाई अतिक्रमण गरी बनाइएको स्याउ बगैंचामा सोही सांसद् विकास कोषको पैसा खर्च गरी उपाध्यायले तारबार गर्नु पिन आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।

स्थानीयको निवेदन आएपछि गाउँपालिकाले रकम निकासा नगरेको तातोपानी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिलन बुढथापाले बताए।

'कोल्ड स्टोर निजी जग्गामा बजेको छ तर त्यसमा सबैको पहुँच हुने भनेर लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले मन्जुरीनामा दिनुभएको छ,' उनले भने, 'सांसद विकास कोषको रकम भएको हुनाले एक पटक गजेन्द्र महतज्यूबाटै अनुगमन गराउने निर्णय भएको छ।'

तातोपानी गाँउपालिकाको वडा नम्बर २, ४ र ६ मा संयुक्त रुपमा स्याउ बगैंचाको घेरबार र सामुदायिक कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दा गाउँपालिका उपाध्यक्षका पति स्वयम् उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भई रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै स्थानीय तहको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको हो।

गाउँपालिकामा दिएको निवेदनमा उपाध्यायले सामुदायिक कोल्डस्टोर आफ्नो निजी जग्गामा बनाएको र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएको निजी बगैंचामा तारजाली लगाएर घेरबार गरेको र आफ्ना नजिककाहरुलाई मात्रै बगैँचा घेरबार गर्ने गरी काम गरेर सांसद् विकास कोषको रकममा चरम दुरुपयोग गरेकोले सो योजनाको रकम निकासा नगरिदिन र छानबिन गर्न माग गरी निवेदन दिएको खत्रीले थपे। निवेदनमा सामुदायिक कोल्ड स्टोर बनेको जग्गा सहकारीको नाममा नामसारी गर्न पनि माग गरिएको छ।

तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु धितालले दुरुपयोग भयो भनेर निवेदन आए पनि कार्यव्यस्थताले छलफल गर्न नसकिएको बताए। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमार्फत् सांसद् विकास कोषको योजना आएको उनको भनाइ छ।

'स्याउ सामग्री व्यवस्थापन गर्ने शीर्षकमा आएको १५ लाखले कोल्डस्टोर बन्दै गरेको छ। स्टिमेट अनुसार बने/नबनेको भन्ने कुरा प्राविधिकको रिपोर्ट पनि बन्ला,' उनले भने, 'त्यहाँनजिकै बगैंचा घेराबार पनि भएको छ तर वन क्षेत्र परेको भन्ने कुरा थाहा भएन।'

उनका अनुसार ३० प्रतिशत रकम पेश्की दिइएको छ, पूर्ण भुक्तानीका लागि सांसदसहितको संयुक्त अनुगमनपछि मात्रै फाइल अगाडि बढाइने छ। भुक्तानीको लागि कोलेनिकामा माग गरेको तर संयुक्त अनुगमनबिना भुक्तानी नदिने उनले बताए।

'बगैंचा घेरबारको लागि ६७ लाख र कोल्डस्टोरको लागि १५ लाख बजेट विनियोजन भएको लेखा अधिकृत उपाध्यायले बताए। वडाबाट सिफारिश भएर आएका उपभोक्ता समितिले काम गरेको उनको दाबी छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र महतले ५/६ वटा गाउँको समिति बनाएको, गाउँपालिकाको जिम्मामा काम भइरहेको र आफू अहिले काठमाडौंमा भएकोले सबैले छलफल गरेर समस्या हल गर्न भनेको बताए।

'मलाई पनि फोन आएको थियो। घेरबार सबैको ठाउँमा गर्नुपर्ने, आफ्नो मात्रै गरे भनेर फोन आएको थियो,' उनले भने, 'म जुम्ला आएपछि हेरौँला। हामीले सीधा–सीधा दिने होइन। गाउँ पालिकामार्फत् जाने हो। तपाईंहरु छलफल गर्नुस्। के भएको हो भनेर भनेको छु।'

प्रकाशित मिति: : 2021-07-19 22:30:00

प्रतिकृया दिनुहोस्