प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यन्वयन एकाई डोल्पाले बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
जिल्लास्थित सरोकारवाला र कृषकहरुको उपस्थितिमा बिहीबार सदरमुकाम दुनैमा समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।
कार्यालयबाट सम्पादन भएका बार्षिक कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता, पृष्ठपोषण र भावी रणनीतिका बिषयमा समिक्षा गरिएको थियो।
सहभागी कृषक लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरुले आगामी वर्षमा प्रभावकारी अनुगमनबाटमात्रै भुक्तानी गर्नुका साथै टुक्रे योजना कटौती गर्नुपर्ने बताए।
डोल्पा भौगोलिक रुपमा विकट भएकाले एक दुई लाखका साना योजनाले राज्यको लगानी खेर जानुका साथै प्रतिफल समेत नदेखिने उनिहरुको भनाई छ। आगामी वर्षदेखि साना सिँचाई लगायतका कार्यक्रमको रकम बढाउनु पर्ने अगुवा कृषक कमल बहादुर बुढाले बताए।
आधुनिक शित भण्डारण गृह र बजारको अभावमा जिल्लाका कृषहरुको वर्षभरीको दु:ख त्यतिकै खेर गइरहेको कमलबहादुर बुढाले गुनोसो पाखे।
जिल्लामा एउटा सुविधासम्पन्न शित भण्डारण गृहको आवाश्यक्ता रहेको कृषकहरुले बताएका छन्। जिल्लास्थित संघीय कार्यालय मध्ये सबैभन्दा पहिला बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यन्वयन एकाईका प्रमुख रामदरेश रायले बताए।
‘कार्यालयले गरेका सबै कामहरु पूर्ण सफल हुँदैनन्, कृषक सरोकारवाला सबैको राय सुझावबाट मात्र अपेक्षित प्रतिफल हाँसिल गर्न सकिन्छ, त्यसैले पनि नयाँ कार्यक्रमको पृष्ठपोषण स्वरुप समिक्षा कार्यक्रम राखिएको हो।’ रायले भने।
आफू असार पहिलो सातामात्र सरुवा भएर आएकाले कार्यालयमा पुगेदेखि सञ्चालित योजनाको बृहत् अनुगमन पछिमात्रै भुक्तानी गरेको रायले बताए। यो भन्दाअघि जे–जसरी काम भए पनि आगामी दिनमा सबै सरोकारवालाको राय सल्लाह लिएरमात्र कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने उनको भनाई छ।
कार्यक्रमा सहभागी कृषकहरुलाई स्याउ प्याकिङ्कालागि काटुर्न क्रुजहरु पनि वितरण समेत गरिएको उनले बताए।
जारी आर्थिक वर्षमा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र ठूलिभेरी नगरपालिकामा सञ्चालित साना सिँचाई, चक्लाबन्दी, क्षेत्रविस्तार लगायतका कार्यक्रमहरु लागु भएका छन्।
जिल्लाका दुईवटा स्थानीय तहमामात्र लागु भएको जारी आ.व.को जोन कार्यक्रममा करिब एक करोड रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।जसअन्तर्गत साना सिँचाईमा २२ लाख ५० हजार, पकेट चक्ला बन्दीमा ३० लाख र क्षेत्र विस्तारमा, ४४ लाख ५० हजार रकम खर्च भएको छ।
डोल्पामा राम्रो उत्पाद नहुने रैथाने बाली सिमिको व्यसायिक खेतीकालागि पहिलो पटक सिमि जोन कार्यक्रम लागु गर्न स्विकृति पाइसकेकाले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिएको कार्यालयको भनाई छ।
