२०७२ मा स्थापित राष्ट्रिय युवा परिषद्ले ६ वर्षमा एक अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यति ठूलो रकम खर्चिए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन ।
स्थापना कालदेखि नै परिषद्लाई 'राजनीतिक भर्तिकेन्द्र' बनाइयो । फलस्वरुप परिषद्ले युवाका एजेन्डामा प्रभावकारी काम गर्न सकेन । परिषद् अन्तर्गत जिल्ला युवा समितिहरू क्रियाशील छन् । ती समितिहरूले गरेका कामहरू पनि खासै देखिएका छैनन् ।
देशभरका जिल्ला समितिका अध्यक्षहरूले परिषद् नियमावलीअनुसार मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । त्यसमा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिइएको छ । ७७ जिल्लाका युवा समितिका अध्यक्षको तलबमा मासिक १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । जिल्ला युवा समितिको काम जिल्लाभित्र रोजगार, कृषि, शिक्षा र अन्य विषय हेर्ने हो । तर, त्यस्तो काम भइरहेको छैन ।
परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल परिषद्ले देश विकास र अन्य विषयमा युवालाई जागरुक बनाउने काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
युवाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न परिषद् सफल नभएको तथा युवामैत्री काम गर्न नसकेको आरोप तपाईंमाथि लाग्दै आएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा ढुङ्गेलले भने, ‘एउटा संस्था व्यवस्थापन गर्न र अगाडि बढाउन समय लाग्छ । सबै कुरा एकै पटक हुँदैन । विस्तारै नयाँ–नयाँ योजना बनाउँदै अगाडि बढ्ने हो । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।’
