प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैको व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कुनै प्राविधिक समस्या नपरेमा उक्त मुद्दामा सोमबार फैसला आउनेछ। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले सर्वोच्चले अर्को दिन निर्णय सुनाउने आदेश पनि दिन सक्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असार २८ लाई पेसी तोक्दै उक्त मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्ने आदेश गरेको थियो। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना सदस्यले रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि असार ९ मा सुनुवाइ सुरु भएर असार २१ मा सकिएको थियो।
यस मुद्दामा देउवासहित १४६ जनाका तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जनाले बहस गरेका थिए। त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका तर्फबाट ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले सुझावस्वरूप बहस गरेका थिए।
यस मुद्दामा मुख्य रूपमा चारवटा प्रश्न उठाइएका छन् । संसद् विघटन गर्न सिफारिस हुनासाथ राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु अधिकार हो/होइन ? राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालत बोल्न मिल्छ वा मिल्दैन ? संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउँदा दलको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ? अदालतले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर आदेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यिनै चार प्रश्नमा बहस केन्द्रित रहेको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको आदेश माग गरेका छन्।
