एक वर्षअघि एकताको घोषणा गरेको तर सत्ता समीकरणको खेलमा दुई दलको अभ्यास गरिरहेको मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरुले पार्टी पुनः एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अस्वीकार गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगमा मंगलवार भएको छलफलमा जसपाका दुई पक्ष– महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव बेग्लाबेग्लै दलका हैसियतमा काम गर्ने धारणा राखेका हुन्।

जसपाका दुईमध्ये एक जना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंगलबार बोलाएको थियो। आयोगले सहमति गराउने प्रयासमा उक्त छलफल राखेको थियो।

आयोगमा भएको छलफलमा महन्थ ठाकुर पक्षबाट ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिं भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित थएि। उपेन्द्र यादव पक्षबाट यादवसहित नेताहरु महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्रसिं यादव सहभागी थिए।

महन्थ ठाकुर पक्षका नेता अनिलकुमार झाले बैठकपछि भने, 'उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजन चाहनुभएको छ। अब पार्टी विभाजनको दिशातर्फ आगाडि बढेको छ।' नेता झाले आफूहरुले कुनै असंवैधानिक काम नगरेकाले क्षमा माग्नुपर्ने अथवा आत्म आलोचना गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँदै भने,'दुवै पक्ष मिल्न सहमत नभएका कारण कानूनअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ।'

उपेन्द्र यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले भने महन्थ ठाकुर पक्षले गल्ती गरेकोले त्यसलाई सच्याएर आएमा एकता हुनसक्ने बताए। पार्टीले चैत्र ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भनेर निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने, 'पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ३२ जना सांसदको नाम फिर्ता गर्नुपर्छ। पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्छ र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ अनि मात्र जसपा एक हुनसक्छ। हामीले  छलफलमा पनि यही कुरा राख्यौँ।' उनले जसपा एकताबद्ध हुने वा नहुने भन्ने महन्थ ठाकुर पक्षको हात रहेको बताउँदै उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता हामीलाई दिने छ।'

नेता यादवले आफूहरु पार्टी एकताको पक्षमा रहेको पनि बताए। उनले भने, 'जसपा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि निर्माण भएको पार्टी हो। उहाँहरुबाट जुन जुन कमजोरी भएको छ, कमजोरी उहाँहरुबाट भएको छ भने त्यसलाई सुधार गरेर उहाँहरुले सकारात्मक आत्मआलोचनाको हिसाबमा आउनुभयो भने यसलाई सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ।'

उक्त छलफलपछि सञ्चारकर्मी जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवाद सहमतिबाट समाधान हुन नसकेको बताए। उनले भने,'अब नियमानुसार जसपा आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगमा एउटा इजलाश गठन गर्छ। इजलासले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएर विवादको निरुपण गर्नेछ। इजलासमा सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडी बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरु पेस गरेर इजलासले फैसला गरेर त्यसलाई विवादको निरुपण गर्छ।'

‘जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले दलको आधिकारिकता दाबी गरेर आयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो। उक्त सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिइएको थियो।

उक्त सूचना अनुसार अर्को पक्षले लिखित जवाफ पनि पेश गरिसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार विवादका पक्षहरु बीचमा आपसी सहमतीबाट विवादका निरुपण गर्नसक्ने, सहमति कायम गरेर विवाद निरुपण गर्ने प्रावधान छ', उनले भने, 'त्यही प्रावधानअनुसार पक्षहरुका बीचमा सहमति कायम गरेर विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आज दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो। दुई पक्षबीच विवादको समाधान आपसी सहमतिद्वारा हुन सक्ने देखिएन।'