प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो ।
सरकारको प्रतिरक्षामा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकाले नियुक्ति नगर्न कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न उठाए । ‘धारा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि हो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ ।
गरेकोमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यहाँ नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो नि’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा ५ को व्यवस्था भनेको कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्न पाउने हो । दुई जनाको निवेदन परेको छ । यो नियुक्ति नगर्नका लागि होइन भन्ने बहसमा आएको थियो ।’
