गत सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुरा उठे पनि सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविण श्रेष्ठको म्याद थपबारे कुनै निर्णय भएन। मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले डीआईजी श्रेष्ठको म्याद थपबारे बैठकको अन्तिमतिर कुरा उठाएको तर निर्णय भने नभएको निवर्तमान श्रम मन्त्री विमल श्रीवास्तवले बताए।
यस्ता खालका निर्णय भए नभएको मन्त्रीहरुले पनि खासै थाहा पाउँदैनन्। मन्त्रीहरुले यसबारेमा कुरा भएन भने पनि एकै पटक माइन्युटमा लेखेर आएका घटना छन्।
भोलिपल्ट मंगलबार मध्यरात १२ बजेबाट उनको ४ वर्षे डीआईजीको कार्यकाल सकिँदैथियो। भोलिपल्टसम्म पनि श्रेष्ठ पक्षले लविङ नगरेका होइनन्। ब्याकडेटमा निर्णय गराउने प्रयास पनि निरर्थक बन्यो।
२५ वर्षे सेवाकै क्रममा रहँदा डीआईजीबाट घर जान नपरेको भए श्रेष्ठ आईजीपीको लाइनमा हुन्थे। तर श्रेष्ठले सरकारलाई रिझाउन सकेनन्। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी र डीआईजीले सरकारलाई रिझाउन सकेभने थप एक वर्ष जागिरमा निरन्तरता पाउँछन्। रिझाउन नसक्नेहरु श्रेष्ठ जसरी नै ३० वर्ष पूरा जागिर खान नपाई घर फर्किनु पर्ने हुन्छ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार एआईजी र डीआईजीको कार्यकाल सकिए पनि सरकारले चाह्यो भने एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्छ। यसअघि यसरी नै म्याद थप गरेर दुई एआईजी र दुई डीआईजी अहिले पनि कार्यरत छन्। तर श्रेष्ठले त्यो शौभाग्य पाएनन्। अहिले बिदाइ हुन बाहिनी फर्किएका छन्।
