रघुनाथ बजगाईं
वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनौती दिंदै १४६ जना सांसदहरु रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यसमाथि आजदेखि अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।
यहि मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दाको प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको थियो । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सक्रिय भएर भूमिका खेलेका सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग गरिएको कुराकानी :
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि बेन्च गठनको प्रक्रियामै केही समय खर्च भयो । तपाईंहरु संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा बन्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो । यसको संवैधानिक मत के हो ?
यसमा दुइटा पाटा छन् । बेन्चले फैसला गर्ने एउटा पाटो भयो । फैसला गर्ने बेन्च गठनको प्रक्रिया अर्को पाटो हो । फैसलामा र प्रक्रियामा पनि विवाद हुनु भएन । प्रक्रिया नै पारदर्शी भएन भने फैसला पारदर्शी हुने सम्भावना हुँदैन । त्यसकारण फैसला आउनुभन्दा अगाडि बेन्च गठनको प्रक्रिया पारदर्शी भयो भने त्यस्तो बेन्चबाट भएको फैसला मुद्दाका पक्षहरुलाई स्वीकार गर्न सहज हुन्छ । मापदण्ड अनुसार बेन्च गठन गर्दा को पर्यो, को परेन भन्ने कुरा गौण भएर जान्छ । ज्येष्ठताको आधारमा गठन गरेपछि कसैलाई पनि कुनै किसिमको प्रश्न गर्ने आधार रहँदैन ।
पहिले जुन संवैधानिक बेन्च गठन भएको थियो त्यसमा ठूलै विवाद सिर्जना भयो । त्यसको प्रमुख कारण वरिष्ठताको आधारमा गठन नगरिनु नै हो । त्यो बेन्चलाई पुनर्गठन नगरिकन यदि निर्णय गराउनुभयो भने त्यो निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसको स्वीकार्यता रहन सक्दैन । समयमै सचेत भएर सच्याउनुपर्छ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्यौं । उहाँले पनि हुन्छ, तपाईंहरुको त्यही भनाइ छ भने त्यही अनुसार जान्छौं भन्नुभयो र वरिष्ठताको आधारमा इजलास पुनर्गठन भयो ।
