सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका २१ जना नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त हुने आदेश दिएको छ। अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित एक उपप्रधानमन्त्री र तीन जना मात्र मन्त्री बाँकी रहेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठमात्र बाँकी रहने गरी अन्तरिम अदेश गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट भएका मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाएको हो ।
अन्तरिम आदेशले पार्टी फुटाएर सत्ता–साझेदार बन्न आएको जनता समाजवादी पार्टीका ११ जना मन्त्री जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन्। सरकारका गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत सपथग्रहणको १३ दिनमा जिम्मेवारीमुक्त हुन पुगेका छन्। पाँच मन्त्रीले सबै मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत नौ जना कानुन व्यवसायीले ले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गरेका थिए।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु’ आदेशमा उल्लेख छ।
.jpg)
