देशव्यापी निषेधाज्ञा, महामारीको दोस्रो लहरको पूर्वार्द्ध तथा तेस्रो लहरको सम्मुख र राजनीतिक तरलता बीचमा आएका प्रदेश सरकारका बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल चल्दैछ। आकर्षक नारा राखेर ल्याइएका सातै प्रदेशका बजेटमा जनताभन्दा दलका नेता-कार्यकर्ता र उनीहरूका संस्थालाई खुशी पार्ने अनेक कार्यक्रम राखिएका छन्।
बजेटका यस्ता विकृत पक्षबारे प्रदेशसभामा चर्चा भएको सुनिंदैन। राजनीतिक अभीष्ट पूर्ति गर्ने गरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमबारे जनस्तरमा आलोचना भइरहे पनि प्रदेश सभाभित्र बहस हुँदैन। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएका सबै दललाई समेटेर त्यस्ता कार्यक्रम ल्याइएकाले प्रतिपक्षीहरू समेत मौन देखिएका छन्।
कोरोना महामारीलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको भनिएका बजेटमा राजनेता पार्क, नेताका मूर्ति ठड्याउने र हनुमान झुला बनाउनेदेखि नेताहरूका नाममा खुलेका अनेकथरी संघ-संस्थालाई अनुदान बाँड्नेसम्मका कार्यक्रम छन्। विपक्षी दलका नेताका नाममा पूर्वाधारको नामकरण गर्नेदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू प्रदेशका बजेटमा छन्।
सरकारी राजस्व अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याउने यस्ता योजना ल्याउनेमा प्रदेश- १, प्रदेश-२ र वागमती प्रदेश सबभन्दा अगाडि देखिएका छन्।
प्रदेश-१ : राजनेता पार्क
प्रदेश-१ को योजना अनुसार काम भयो भने आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमक नगरपालिका क्षेत्रमा ‘राजनेता पार्क’ बन्नेछ। यसका लागि प्रदेश-१ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु.१ करोड बजेट छुट्याएको छ।
