कुनै ठाउँमा ठूलो दैवी विपत्ति भयो भने सरकार दाल–चामल र चाउचाउ–बिस्कुट बोकेर पुग्छ। तर, विपत्तिका स्रोत पहिल्याएर निराकरण गर्न कहिल्यै अग्रसर हुँदैन।
सरकार धेरै फेरिए। विपत् व्यवस्थापनको यो शैली भने कहिल्यै फेरिएन। विपत्ति पीडितलाई सामान्य राहत बाँड्नु नै यसको परिभाषाजस्तो बनेको छ।
विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारका केन्द्रमै आधा दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र छन्। तिनीहरूबीच न समन्वय छ, न त सक्रियता। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विपत् समन्वय हेर्ने सचिव खगराज बराल स्वयं यसमा दुःखी छन्। ‘समन्वयकै अभाव देखियो। हामीलाई त सूचना उपलब्ध गराउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरूका हकमा कस्तो होला ?’
नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबानले वितण्डा मचाउँछ। सरकारको कमजोर विपत् व्यवस्थापनकै कारण बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ। यो वर्ष पनि मनसुन सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत जिल्लामा बाढी, पहिरोबाट ठूलो क्षति भइसकेको छ।
